नयी दिल्ली : जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लागू 18 प्रतिशत जीएसटी को हटाने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। गुरुवार को दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह की बैठक में इस पर सहमति बन गई। अब अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल लेगी। बैठक में बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही राज्य की वित्त प्रतिमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि बीमा से जीएसटी हटाना स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इसके साथ ही बीमा कंपनियों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि वे प्रीमियम बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ न डालें।
अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी
उन्होंने कहा कि आम लोग बीमा की जटिल शर्तों को समझ नहीं पाते और कंपनियां उसी का फायदा उठाती हैं। इसलिए केंद्र को इस क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग करती रही हैं। पिछले साल लोकसभा चुनावों के बाद उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर यह मांग उठायी थी। बैठक में चंद्रिमा ने इस संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ही पहली नेता थीं जिन्होंने यह मुद्दा उठाया था और आज केंद्र उसी राह पर चल रहा है। बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को हटाने पर भी चर्चा हुई। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरल के प्रतिनिधि भी शामिल थे।