नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने घरेलू उपयोग के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत केरोसिन का अस्थायी आवंटन किया है। यह 60 दिन की आपातकालीन व्यवस्था रसोई गैस (एलपीजी) पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है।
एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, केरोसिन का उपयोग खाना पकाने और रोशनी के लिए किया जाएगा। यह उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अस्थायी रूप से फिर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें पहले 'पीडीएस एसकेओ (केरोसिन-मुक्त)' घोषित किया गया था।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी की कमी का सामना कर रहे परिवारों को बुनियादी घरेलू आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ईंधन मिल सके।