कोलकाता: पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बंगाल को 680.86 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह राशि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई है। इस फंड का उद्देश्य पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
सूत्रों के मुताबिक, इस अनुदान का लाभ राज्य की 21 जिला परिषदों, 335 पंचायत समितियों और 3,225 ग्राम पंचायतों को मिलेगा। इन स्थानीय निकायों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, पेयजल आपूर्ति में सुधार, स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत सहित विभिन्न विकास योजनाओं को गति दी जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक उपयोग की अन्य आवश्यक सेवाओं पर भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों को भी इस मद में धनराशि जारी की है। इन चार राज्यों को मिलाकर कुल 3,324 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह सहायता ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका मानना है कि पंचायत स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जिससे ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और आधारभूत ढांचे में ठोस सुधार देखने को मिलेगा।