तिरुवनंतपुरम : केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे ‘गोद लिया हुआ बेटा’ या ‘गोद ली हुई बेटी’ न लिखा जाये। सरकारी दस्तावेजों में उसे सिर्फ बेटा या बेटी ही लिखा जाये।
गोद लिये जाने के बाद ‘माता-पिता’ की संतान बन जाता है बच्चा
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन के पीठ ने कहा कि गोद लेने के बाद बच्चा कानूनी रूप से माता-पिता की संतान बन जाता है। ऐसे में उसे दूसरे बच्चों से अलग पहचान देने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। पीठ ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का भी जिक्र किया।
क्या है मामला?…
याची महिला को 30 जून, 1990 को गोद लिया गया था। उसके माता-पिता ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसे बेटी ही लिखा गया था। जनवरी 2023 में मां की मौत के बाद बने वारिस प्रमाणपत्र में महिला को बेटी बताया गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में पिता की मौत के बाद बने प्रमाणपत्र में उसके नाम के आगे ‘गोद ली हुई बेटी’ लिख दिया गया। महिला ने इस अंतर पर आपत्ति जतायी। उसने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रमाणपत्र से ‘गोद ली हुई बेटी’ शब्द हटाने की मांग की।
कानूनी वारिस प्रमाणपत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति, बैंक खाते, पेंशन या दूसरे वित्तीय लाभों पर दावा करने के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ सकती है। इनमें वारिस प्रमाणपत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र शामिल हैं। वारिस प्रमाणपत्र राज्य सरकार का राजस्व विभाग जारी करता है। आमतौर पर इसे तहसीलदार या संबंधित सरकारी अधिकारी जारी करते हैं। इसमें बताया जाता है कि मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस कौन हैं और उनका उससे क्या रिश्ता है। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र सिविल कोर्ट जारी करता है। इसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत जारी किया जाता है। इसकी मदद से मृत व्यक्ति की चल संपत्ति और वित्तीय देनदारियों पर दावा किया जाता है।