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भूमि सुधार और विकास योजनाओं को कैबिनेट से हरी झंडी

बैठक में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्णय

कोलकाता: पूजा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें भूमि और भूमि सुधार तथा शरणार्थी पुनर्वास विभाग ने दक्षिण 24 परगना जिले के नोनाडांगा इलाके में मौजा नंबर 531 की 3.8 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मंजूरी दे दी गयी।

इसी तरह, दक्षिण 24 परगना के बाराखोला इलाके में डॉ. देवी शेट्टी के लिए 3.16 एकड़ अस्पताल की लीज जमीन को 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। पश्चिम बर्दवान के हीरापुर थाना क्षेत्र में कुल 193.29 एकड़ लीज जमीन को उद्योग विकास के लिए फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव भी पास हुआ, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, बारुईपुर टाउनशिप के उत्तम सिटी इलाके में लंबित जमीन विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने का निर्णय लिया गया। पुर और नगर विकास विभाग ने कोलकाता के ‘चेतला आश्रय’ परियोजना के तहत 36 एमआईजी फ्लैट और 18 गैराज/पार्किंग स्पेस को फ्री-होल्ड आधार पर आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया।

वित्त विभाग ने कृषि आयकर विभाग के निरीक्षक पदों की नियुक्ति नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, जिससे भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा। इन सभी निर्णयों से राज्य में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी और प्रशासनिक सुधारों को मजबूती मिलेगी।

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