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भूजल दोहन पर पर्यावरणीय मुआवजे में 75% तक छूट देगी सरकार

एकमुश्त विवाद समाधान योजना से उद्योगों, खनन इकाइयों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मिलेगी राहत

Kamlesh Pandey

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने भूजल के अवैध दोहन और नियामकीय नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत अनिवार्य अनुमति के बिना भूजल निकालने, परमिट के नवीनीकरण में देरी करने और निर्धारित सीमा से अधिक पानी का दोहन करने वाले उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा खनन इकाइयों को पर्यावरणीय मुआवजे में 30 से 75 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

जल शक्ति मंत्रालय ने 12 नवंबर को 'भूजल शुल्क (विवाद समाधान) योजना, 2026' अधिसूचित की है। इस एकमुश्त निपटान योजना का उद्देश्य भूजल दोहन करने वाली परियोजनाओं को नियामकीय दायरे में लाना और पर्यावरणीय मुआवजे से जुड़े विवादों तथा लंबित मुकदमों का निपटारा करना है।

एक साल तक लागू रहेगी योजना

यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक लागू रहेगी। इसके दायरे में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, जहां केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) भूजल दोहन का नियमन करता है।

सरकार के अनुसार, पर्यावरणीय मुआवजे की भारी देनदारी के कारण कई परियोजना संचालक नियामकीय व्यवस्था के तहत आने से बचते रहे हैं। वहीं, बड़ी संख्या में मामले अपील और मुकदमेबाजी में लंबे समय से लंबित हैं। इससे मुआवजे की वसूली भी प्रभावित हो रही है।

तीन तरह के उल्लंघनों पर मिलेगी राहत

योजना में तीन श्रेणियों के उल्लंघनों को शामिल किया गया है।

  • वैध अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना भूजल निकालने वाली मौजूदा परियोजनाएं।

  • एनओसी के नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय के बाद आवेदन करने वाली परियोजनाएं।

  • एनओसी में निर्धारित सीमा से अधिक भूजल का दोहन करने वाली परियोजनाएं।

इन सभी श्रेणियों में पर्यावरणीय मुआवजे की राशि पर अलग-अलग दरों से छूट दी जाएगी।

किसे कितनी मिलेगी छूट?

योजना के तहत छूट की अधिकतम सीमा उल्लंघन के प्रकार, संबंधित क्षेत्र की भूजल स्थिति और प्रतिदिन निकाले जाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करेगी।

उल्लंघन का प्रकार

मुआवजे में छूट

बिना एनओसी भूजल दोहन : 30 से 60%

एनओसी नवीनीकरण में देरी : 40 से 70%

अनुमति से अधिक भूजल दोहन : 45 से 75%

निर्धारित सीमा से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं को सबसे अधिक 75 प्रतिशत तक छूट मिल सकती है।

भूजल की स्थिति के आधार पर तय होगी राहत

अधिसूचना में भूजल आकलन इकाइयों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सुरक्षित, अर्ध-संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, अतिदोहित और लवणीय क्षेत्र शामिल हैं।

इसके अलावा परियोजनाओं को प्रतिदिन भूजल निकालने की मात्रा के आधार पर चार वर्गों में रखा गया है।

  • 200 किलोलीटर से कम

  • 200 से 1,000 किलोलीटर से कम

  • 1,000 से 5,000 किलोलीटर से कम

  • 5,000 किलोलीटर या उससे अधिक

बिना एनओसी संचालित परियोजनाओं को सुरक्षित और लवणीय क्षेत्रों में 60 प्रतिशत तक राहत मिल सकती है। वहीं, अतिदोहित क्षेत्रों में प्रतिदिन 5,000 किलोलीटर या उससे अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं को केवल 30 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

एनओसी नवीनीकरण में देरी के मामलों में छूट की सीमा क्रमशः 70 और 40 प्रतिशत तक होगी। अनुमति से अधिक भूजल निकालने वाली परियोजनाओं को क्षेत्र की श्रेणी और पानी की खपत के आधार पर 45 से 75 प्रतिशत तक राहत दी जाएगी।

नए और पुराने आवेदन भी होंगे शामिल

योजना में नए आवेदन और एनओसी नवीनीकरण से जुड़े आवेदन दोनों शामिल किए गए हैं। पहले खारिज किए जा चुके आवेदन तथा सीजीडब्ल्यूए के पास लंबित ऐसे मामले भी इसके दायरे में आएंगे, जिनमें पर्यावरणीय मुआवजा लागू होता है।

औद्योगिक, खनन और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने पर योजना का लाभ उठा सकेंगी।

'भूनीर' पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण

योजना का लाभ लेने के लिए परियोजना संचालकों को 'भूनीर' ऐप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद देय पर्यावरणीय मुआवजे की जानकारी पोर्टल और आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर भेजी जाएगी।

निर्धारित राशि का भुगतान एकमुश्त करना अनिवार्य होगा। आवेदकों को राशि की सूचना मिलने के 60 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। तय समय में भुगतान नहीं करने पर वे छूट के पात्र नहीं रहेंगे।

लंबित मुकदमों को वापस लेने की शर्त

जिन परियोजनाओं से जुड़े मामले अदालतों, न्यायाधिकरणों या अन्य सक्षम प्राधिकरणों में लंबित हैं, उन्हें निपटान स्वीकार करने के बाद संबंधित कार्यवाही कानून के अनुसार वापस लेने अथवा समाप्त कराने का अपरिवर्तनीय वचनपत्र देना होगा।

भुगतान प्राप्त होने के बाद अस्थायी निपटान आदेश जारी किया जाएगा। अंतिम आदेश तभी जारी होगा, जब संबंधित कार्यवाही वापस लेने या उसका निपटारा होने का संतोषजनक दस्तावेजी प्रमाण निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अंतिम न्यायिक फैसले वाले मामलों को लाभ नहीं

योजना में उन मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनमें किसी अदालत या न्यायाधिकरण ने पर्यावरणीय मुआवजे पर अंतिम फैसला सुना दिया है।

इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाया गया वह मुआवजा भी शामिल है, जिसे फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

कारोबार सुगमता और भूजल संरक्षण में संतुलन का प्रयास

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना और भूजल दोहन से जुड़े पुराने विवादों को समाप्त करना है। साथ ही भूजल के सतत विकास और भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना भी इसकी प्राथमिकता है।

इस एकमुश्त व्यवस्था से जहां परियोजना संचालकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं अधिक से अधिक भूजल उपयोगकर्ताओं को नियामकीय दायरे में लाकर भूजल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

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