नयी दिल्ली : भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 16 दिसंबर को हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस समझौते को भारत और यूरोपीय संघ के आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत इसी साल 27 जनवरी को पूरी हो गई थी। अब समझौते को औपचारिक रूप देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है।
एक अधिकारी के अनुसार, दोनों पक्ष 16 दिसंबर को इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोपीय बाजार में नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत जीन-एरिक पाके ने हाल ही में संकेत दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में प्रस्तावित ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि समझौता अगले साल लागू हो सकता है।
प्रधानमंत्री की इस यात्रा को भारत-ईयू संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझौते पर हस्ताक्षर होने से दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग को नई गति मिलने की संभावना है। इसके अलावा निवेश, औद्योगिक साझेदारी और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार का रास्ता भी खुल सकता है।
समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय आयोग ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे अंतिम रूप देने की मंजूरी के लिए यूरोपीय संघ की परिषद को प्रस्ताव भेज दिए हैं।
इन प्रस्तावों के साथ समझौते का अंतिम कानूनी मसौदा और शुल्क से संबंधित विस्तृत जानकारी भी सौंपी गई है। इससे स्पष्ट है कि दोनों पक्ष अब बातचीत के चरण से आगे बढ़कर समझौते को लागू करने की औपचारिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं।
इस मुक्त व्यापार समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने की उम्मीद है। समझौते के तहत भारत के करीब 93 प्रतिशत निर्यात को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बाजारों में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।
इससे भारतीय उत्पादों की यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सकती है। आयात शुल्क कम होने या समाप्त होने से भारतीय सामान यूरोपीय ग्राहकों के लिए अधिक किफायती हो सकते हैं। इसका लाभ भारतीय विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात कारोबार और संबंधित उद्योगों को मिलने की संभावना है।
विशेष रूप से यूरोपीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे भारतीय कारोबारियों और कंपनियों के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
समझौते का असर भारत के आयात बाजार पर भी दिखाई देने की उम्मीद है। इसके तहत यूरोपीय संघ से भारत आने वाली लग्जरी कारों और शराब पर लगने वाले आयात शुल्क में राहत मिलने की संभावना है।
शुल्क में कटौती का सीधा असर इन उत्पादों की कीमतों पर पड़ सकता है। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को यूरोपीय ब्रांडों की कारें और शराब अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हो सकती हैं। हालांकि, वास्तविक कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह समझौते में तय शुल्क दरों, करों और अन्य लागतों पर निर्भर करेगा।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ने और भारत में यूरोपीय वस्तुओं के लिए बेहतर अवसर बनने से द्विपक्षीय व्यापार को विस्तार मिल सकता है।
समझौते के लागू होने से व्यापारिक बाधाएं कम करने, बाजार तक पहुंच आसान बनाने और दोनों पक्षों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।