सरकार ने 14 कर्मचारी समूहों का बढ़ाया पारिश्रमिक
मुनमुन, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला किया है, जिससे राज्य के 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा सोमवार को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह घोषणा की गई। इस फैसले से कर्मचारियों के 14 समूहों को राहत मिलेगी जिन्हें हालिया बजट में शामिल नहीं किया गया था। इस मद से राज्य के राजकोष पर सालाना 390 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, जिसे सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगों के मद्देनजर मंजूर किया है।
पैरा-टीचर्स का पारिश्रमिक 5 हजार रुपये बढ़ेगा
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के 20 हजार से अधिक पैरा-टीचर्स और शिक्षा बंधुओं का पारिश्रमिक भी आगामी 1 नवंबर से 5 हजार रुपये प्रतिमाह बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर की सुविधा देने वाला एक विशेष विधेयक आगामी 10 सितंबर को विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा।
कैबिनेट ने वनकर्मियों और विधायकों को दी राहत
कैबिनेट के इन निर्णयों के तहत डिप्टी रेंजर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक के वन कर्मियों का पारिश्रमिक आगामी 1 अक्टूबर से 5 हजार रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, लगभग 1.5 हजार फॉरेस्ट वॉलंटियर्स के मानदेय में भी प्रति माह 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जनप्रतिनिधियों के कल्याण से जुड़े कदम उठाते हुए पूर्व विधायकों का मेडिकल भत्ता पहली अगस्त से 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही, जिन विधायकों ने अपने क्षेत्रों में नेताजी सेवा केंद्र शुरू किए हैं, उन्हें इन केंद्रों के संचालन के लिए हर महीने 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।