सन्मार्ग संवाददाता
हिंगलगंज : बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा में असाधारण योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और राज्य पुलिस के कर्मियों को सम्मानित करने के लिए 2027 से ‘सीमा मित्र’ पुरस्कार शुरू करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज स्थित एक सीमा चौकी पर बीएसएफ कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरस्कार पाने वालों का चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। यह जिला बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम अगले साल से बीएसएफ, एसएसबी और पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मियों को ‘सीमा मित्र’ पुरस्कार देंगे।’’ मुख्यमंत्री दिवाली और काली पूजा के अवसर पर सुरक्षा कर्मियों को शुभकामनाएं देने के लिए सीमा चौकी पहुंचे थे। बीएसएफ भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करता है, जबकि एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ लगी देश की सीमाओं पर तैनात है।
शुभेंदु ने बीएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के प्रति पिछली राज्य सरकार की कथित अपमानजनक टिप्पणियों और व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी।उन्होंने राज्य की पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रति पिछली सरकार की अपमानजनक टिप्पणियों और व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के करीब 600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जरूरी जमीन उपलब्ध कराने में विफल रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद बीएसएफ को जरूरी जमीन सौंप दी थी और सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जितनी भी अतिरिक्त जमीन की जरूरत होगी, वह उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य प्रशासन, बीएसएफ और एसएसबी के बीच करीबी समन्वय है और उनकी सरकार सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान करके उसे वापस भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगस्त में उत्तर बंगाल के तीन दिवसीय दौरे का उल्लेख करते हुए शुभेंदु ने कहा कि सीमा सुरक्षा और केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के लिए बैठकें हुई थीं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बैठकें केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि पुलिस थाना स्तर पर भी होनी चाहिए, ताकि रसद और कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति एक लाख की आबादी पर 105 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 155 का है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देगी और उनके समग्र विकास के लिए केंद्र की ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना को अपनाया है। अधिकारी ने कहा कि राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और 11,600 से अधिक भर्ती किए गए कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने मई से अब तक पुलिस के 29,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है।