सन्मार्ग संवाददाता, श्री विजयपुरम:
दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा तथा सामुदायिक स्थलों के संरक्षण के लिए अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन नियमित फील्ड निरीक्षण के माध्यम से सरकार की भूमि को अनधिकृत कब्जों से मुक्त कराने का काम कर रहा है।
शुक्रवार को कलापथर बिच, स्वराजद्वीप में चलाए गए बेदखली अभियान के दौरान राजस्व अधिकारियों ने 700 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को मुक्त कराया। इस अभियान में तीन अवैध संरचनाओं का पता लगाया गया, जो सरकारी भूमि पर बनाई गई थीं। इन संरचनाओं को हटाकर भूमि को पुनः सरकारी खतौनी में बहाल किया गया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि के किसी भी प्रकार के अनधिकृत कब्जे या दुरुपयोग में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई है ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी अनियमितता की सूचना प्रशासन को दे सकें।
पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण या अवैध निर्माण की सूचना देने के कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। लोग जिला नियंत्रण कक्ष पर 03192-240127 / 238881 / 1070 पर फोन करके या 9531888844 पर व्हाट्सएप के माध्यम से विवरण व तस्वीर भेजकर जानकारी साझा कर सकते हैं। प्रशासन ने यह आश्वासन भी दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और प्राप्त सभी वास्तविक सूचनाओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान केवल बेदखली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखना और समुदाय में सरकारी संपत्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। प्रशासन का मानना है कि सामुदायिक सहभागिता से ही भूमि संरक्षण और अतिक्रमण नियंत्रण की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से सफल हो सकती है।
स्वराजद्वीप में यह अभियान एक उदाहरण है कि जिला प्रशासन लगातार सतर्क है और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कदम न केवल भूमि संरक्षण बल्कि समुदाय में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करेगा।