जोधपुर दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती; पैरोल अवधि समाप्त होने पर कर चुका है आत्मसमर्पण
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जोधपुर दुष्कर्म मामले में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस पर अवकाश के तुरंत बाद विचार किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान पीठ ने इस तथ्य पर गौर किया कि आसाराम ने पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। पीठ ने कहा, ‘हम शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद मामले की सुनवाई करेंगे।’
सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद दोबारा खुलेगा। ऐसे में आसाराम की याचिका पर नए साल में सुनवाई होने की संभावना है।
पीठ ने यह भी ध्यान दिलाया कि गांधीनगर में दर्ज वर्ष 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली आसाराम की याचिका गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है।
इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उसने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत देने से इनकार करने वाले गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
आसाराम को राजस्थान के जोधपुर और गुजरात के गांधीनगर में दर्ज दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
राजस्थान के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को अधीनस्थ अदालत से मुकदमे के डिजिटल और कागजी रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। साथ ही रिकॉर्ड की एक-एक प्रति याचिकाकर्ता, राजस्थान सरकार और पीड़िता को उपलब्ध कराने को कहा था।
गांधीनगर की अदालत ने वर्ष 2023 में आसाराम को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसे वर्ष 2001 से 2006 के बीच अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम में एक शिष्या के साथ कई बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया था।
इस मामले में वर्ष 2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ आसाराम की अपील फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट में लंबित है।
जोधपुर दुष्कर्म मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 मई को आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से बरी कर दिया था।
इस मामले में राजस्थान की अधीनस्थ अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को अपने आश्रम में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया था। अदालत ने आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।