नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से मिल रहीं सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है। लेकिन इसके साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में गृह मंत्रालय को 2,55,233.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश धनराशि (1,73,802.53 करोड़ रुपये) आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय पुलिस बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ को दी गई है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय के लिए 2,33,210.68 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में जम्मू-कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़ रुपये, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए भी 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा।
दिल्ली पुलिस को 12,503 करोड़ आवंटित
केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए 12,503.65 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गयी है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4.79 प्रतिशत अधिक है। इस कोष का इस्तेमाल नियमित खर्चों और विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में एक आदर्श यातायात प्रणाली का विकास और एक उन्नत संचार नेटवर्क का विकास शामिल है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात प्रबंधन समेत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। संचार अवसंरचना का उन्नयन, नवीनतम तकनीक का समावेश, यातायात सिग्नल लगाना और कर्मियों को प्रशिक्षण देना भी इसके दायित्व का हिस्सा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली पुलिस को आवंटित बजट 11,931.66 करोड़ रुपये था, जिसे आगामी वित्त वर्ष के लिए बढ़ाकर 12,503.65 करोड़ रुपये कर दिया गया है।