सिक्किम विधानसभा बजट सत्र पेश करते सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग  
सिलीगुड़ी

सिक्किम विधानसभा बजट सत्र, दो अहम विधेयक पारित

गंगटोक: सिक्किम विधानसभा के सामान्य बजट सत्र 2026-27 के दूसरे दिन की कार्यवाही मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष मिंगमा नोर्बू शेरपा की अध्यक्षता में हुई। सदन की शुरुआत नाम्ची जिले के झोलुंगे स्थित एनएचपीसी तीस्ता चरण-6 जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सदन ने मृतकों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा। विधानसभा अध्यक्ष ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हादसे पर जताई संवेदना, हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता प्रेम सिंह तामांग ने कहा कि हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को एनडीआरएफ के निर्धारित मानकों के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी कर रही है तथा प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे को लेकर उनसे बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है।

ग्रामीण विकास मंत्री अरुण कुमार उप्रेती ने बजट को बताया ‘जनता का बजट’

सत्र के दौरान सदन ने दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। इनमें सिक्किम मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विधेयक, 2026 और नेशनल काउंसिल फॉर स्किल एजुकेशन, सिक्किम विधेयक, 2026 शामिल हैं। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। वित्तीय कार्यवाही के तहत सामान्य बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रही। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट को 23 जुलाई को पारित करने के लिए सदन के समक्ष रखा जाएगा। विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों को भी सदन ने मंजूरी दी। ग्रामीण विकास, सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री अरुण कुमार उप्रेती ने बजट को 'जनता का बजट' बताते हुए कहा कि इसमें ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सुशासन बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है।

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