कालिम्पोंग: गोरखा यूथ एक्टिविस्ट नेटवर्क (ज्ञान ) ने गोरखालैंड एपेक्स कमेटी (GAC) से सवाल किया है कि क्या अलग गोरखालैंड राज्य की मांग केंद्र सरकार द्वारा गठित परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन (PPS) कमेटी के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। ज्ञान के प्रमुख संयोजक एवं अधिवक्ता बीरेंद्र रसैली ने GAC अध्यक्ष प्रो. महेंद्र पी. लामा को पत्र लिखकर सात अहम सवाल उठाए हैं।
पत्र में कहा गया है कि PPS कमेटी के सार्वजनिक किए गए उद्देश्यों में गोरखाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पहचान, विरासत और संवैधानिक दायरे में उनकी आकांक्षाओं पर चर्चा शामिल है, लेकिन अलग गोरखालैंड राज्य की मांग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
ज्ञान ने पूछा है कि 9 अक्टूबर 2026 को पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली सरकारी टीम के साथ GAC की बैठक में राज्य की मांग उठाई गई थी या नहीं और क्या इस संबंध में कोई लिखित आश्वासन मिला है।
संगठन ने कमेटी के गठन आदेश, विस्तृत कार्यक्षेत्र और पूर्व मध्यस्थ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। ज्ञान का कहना है कि यदि अलग राज्य की मांग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसे शामिल कराने के लिए औपचारिक पहल होनी चाहिए। संगठन ने GAC से पूरे मामले पर जनता के सामने स्पष्ट जवाब देने की अपील की है।