प्रगति, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : शिक्षकों के एक वर्ग का आरोप है कि राज्य की नयी सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बुधवार को जारी एक नोटिफिकेशन को वापस लेने की भी मांग की है। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना मीडिया द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकता। इसके अलावा, किसी भी सरकारी जानकारी, दस्तावेज या प्रशासनिक कागजात को सीधे या परोक्ष रूप से मीडिया के सामने जाहिर करना सख्त मना है।
सरकारी कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी या आलोचना करने से बचें। विभिन्न संगठनों की ओर से इस सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग हो रही है। इस बारे में बंगीय शिक्षक व शिक्षाकर्मी समिति के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा कि इस सरकारी निर्देश को देखकर हम पूरी तरह से हैरान रह गये।