कोलकाता : ओबीसी सूची के पुनर्गठन के फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में कैबिनेट में घोषित सूची को लेकर बड़ी शिकायत की है। उनका दावा है कि यह बदलाव मुख्य रूप से एक समुदाय को खुश करने के लिए लाया गया है। नतीजतन, हिंदू ओबीसी समूह का एक बड़ा हिस्सा व्यावहारिक रूप से वंचित हो रहा है। शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने याद दिलाया कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2010 में पश्चिम बंगाल में कुल 99 जनजातियों को ओबीसी के रूप में मान्यता दी गई थी। इनमें से 36 मुस्लिम समुदाय से थीं। लेकिन राज्य सरकार ने हाल ही में तीन महीने तक एक सर्वेक्षण किया। उस रिपोर्ट के आधार पर, नई सूची में कुल 180 जनजातियों को ओबीसी के रूप में शामिल किया गया है। इनमें से 119 जनजातियों के मुस्लिम समुदाय से होने का आरोप है।
प्रसाद के नाम पर आस्था से खिलवाड़
रथ यात्रा से पहले बंगाल के हर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचेगा। राज्य के लोगों को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, गजा और पेड़ा मिलेगा। यह प्रसाद वितरण 17 जून से पूरे बंगाल में शुरू होगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस पैकेट को तैयार करने का आदेश दिया है। शुभेंदु ने कहा, ‘जगन्नाथ महाप्रभु को लेकर तरह-तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मिठाई का यह पैकेट तैयार करने का आदेश दिया गया है। यह वास्तव में प्रसाद नहीं है, इसे ममता बनर्जी के नाम पर लें।’