10 प्रतिशत नौकरियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य की भाजपा सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की घोषणा करते हुए सरकारी विभागों में एक लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का फैसला किया है। सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉ. स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि कुल भर्तियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। बजट घोषणा के अनुसार, प्रस्तावित नियुक्तियों में 50 हजार पद शिक्षा क्षेत्र के लिए होंगे, जिनमें शिक्षक, शिक्षा कर्मी और प्रोफेसर शामिल हैं। इसके अलावा 20 हजार पद पुलिस विभाग में भरे जाएंगे, जबकि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स (ईएफआर) में एक हजार नई नियुक्तियां की जाएंगी। शेष रिक्तियां विभिन्न सरकारी विभागों में भरी जाएंगी। जहां आवश्यक होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीर कर्मियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए राज्य की भर्ती एजेंसियों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के तर्ज पर संस्थागत ढांचे में विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे नौकरी परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर लोगों का भरोसा मजबूत होगा।
आयु सीमा में छूट अगले दो वर्षों तक जारी
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में अधिक उम्मीदवारों को अवसर देने के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की व्यवस्था को अगले दो वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग की ऑडिट शाखा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रुप-ए पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष, ग्रुप-बी के लिए 44 वर्ष तथा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था 11 मई से प्रभावी है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता
बजट में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के उन विद्यार्थियों के लिए 30 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता का प्रावधान किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सिविक वॉलेंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस, एनवीएफ कर्मियों, एनिमल फ्रेंड्स तथा संबंधित कर्मचारियों के मासिक मानदेय में दो-दो हजार रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान आगामी अगस्त माह से शुरू होगा। सरकार का कहना है कि बजट में घोषित रोजगार और कल्याणकारी उपाय राज्य में बेरोजगारी कम करने तथा युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।