नौकरी की सुरक्षा समेत विभिन्न मांगों को लेकर साल्टलेक के विकास भवन के सामने चल रहा आईसीटी शिक्षकों का धरना मंगलवार की रात आखिरकार समाप्त हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन के साथ दो दौर की बैठक के बाद शिक्षकों के संगठन ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया।
बैठक में मंत्री ने शिक्षकों की मांगों पर सरकार की ओर से विचार कर समाधान का भरोसा दिया। फिलहाल 3,719 आईसीटी शिक्षक टेंडर के जरिए चयनित एजेंसी के अधीन काम करते रहेंगे। शिक्षकों की मांगों पर ठोस निर्णय के लिए मंत्री ने करीब छह महीने का समय मांगा है।
शिक्षकों का कहना है कि इस अवधि में उन्हें सीधे सरकार के अधीन अनुबंध पर लाने और श्रम कानून के मुताबिक वेतन व्यवस्था लागू करने की दिशा में पहल का आश्वासन मिला है। गौरतलब है कि आईसीटी के छठे और सातवें चरण में नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं निजी एजेंसियों के जरिए ली जा रही थीं।
मौजूदा एजेंसी का अनुबंध 30 सितंबर को खत्म हो रहा था। इसके चलते शिक्षकों के सामने सेवा समाप्त होने की आशंका थी। शिक्षक एजेंसी व्यवस्था खत्म कर सीधे सरकारी अनुबंध, नियमित सेवा और 60 वर्ष तक नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।