फाइल फोटो 
कोलकाता सिटी

सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर केपी का इंस्पेक्टर निलंबित

पुलिस आयुक्त अजय नंद ने जारी किया आदेश

Deepak Mishra

निलंबन के दौरान इंस्पेक्टर को मिलेगा आधा वेतन

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : वॉट्सऐप ग्रुप में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित इंस्पेक्टर एकलाख अहमद को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें आधा वेतन दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर 1999 बैच के पुलिसकर्मियों के एक वॉट्सऐप ग्रुप में आतिशबाजी को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद ग्रुप में विवाद शुरू हो गया। हालांकि, विवाद बढ़ता देख संबंधित पुलिसकर्मी ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और माफी भी मांग ली लेकिन तब तक टिप्पणी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार सुबह पुलिस आयुक्त अजय नंद ने निर्देशिका संख्या 678 जारी कर संबंधित पुलिसकर्मी के निलंबन का आदेश दिया। निर्देशिका में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले की राज्य सरकार जांच करेगी। जांच पूरी होने तक पुलिसकर्मी निलंबित रहेंगे और इस दौरान उन्हें आधा वेतन मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों के सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने को लेकर सरकार का रुख सख्त रहा है। इसी वर्ष 20 मई को नवान्न की ओर से एक निर्देशिका जारी की गई थी। इसमें अखिल भारतीय सेवा, पश्चिम बंगाल सिविल सर्विस और पश्चिम बंगाल पुलिस सर्विस समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मीडिया से बातचीत करने, लेख लिखने और अन्य मीडिया गतिविधियों में हिस्सा लेने को लेकर प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए थे। हालांकि, 21 मई को जारी संशोधित निर्देशिका में स्पष्ट किया गया कि ये नियम राज्य सरकार के नियमित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही लागू होंगे। पुलिसकर्मी नियमित सरकारी विभागों के कर्मचारी होने के कारण इन नियमों के दायरे में आते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर भी कड़े प्रावधान लागू हैं।


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