जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : हाई कोर्ट ने ममता तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कंटेंप्ट का मामला दायर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा के मामले में 15 दिनों के अंदर फैसला लिया जाए। उनकी तरफ से घर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस कृष्ण राव ने मंगलवार को यह आदेश दिया। जस्टिस राव ने अभिषेक बैनर्जी के फेसबुक बयान के मजमून को देखते हुए कहा कि निश्चित रूप से कंटेंप्ट का मामला बनता है। यह सिर्फ न्यायिक व्यवस्था में दखलंदाजी ही नहीं बल्कि कोर्ट के अपराधीकरण का मामला भी बनता है। अभिषेक बनर्जी ने जाजो के खिलाफ राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्धता का आरोप लगाया था। जस्टिस राव ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दी जाने का आदेश दिया है। जस्टिस राव ने कहा है कि कंटेमनर सिर्फ सांसद ही नहीं एक मामले में पेटीशनर भी है। इस नोटिस के तहत उन्हें 15 दिनों के अंदर यह जवाब देने का आदेश दिया है कि उन्हें क्यों नहीं इस मामले में सजा सुनाई जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल में अनुरोध किया कि कंटेंट का मामला ही नहीं बल्कि कंटेंट का रूल जारी किया जाए। जस्टिस राव ने कहा कि अभी यह समय नहीं आया है। जस्टिस राव ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि रिव्यू कमेटी की एक बैठक बुलाई जाए। पेटीशनर ने मामला दायर किया है कि उसे पहले जेड प्लस किनसिक्योरिटी मिलती थी अब इसे घटा कर एक्स प्लस कर दी गई है। रिव्यू कमेटी यह फैसला करेगी सुरक्षा बढ़ाई जानी है या नहीं। जस्टिस राव ने कहा है कि पेटीशनर में 30 मई से 7 नवंबर के बीच घटी घटनाओं का जो ब्यौरा दिया है उसके संदर्भ में सुरक्षा के मामले में फैसला लिया जाए।