जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : राज्य के दो सौ से अधिक बीएड और डीएलएड कॉलेजों में 2026- 2028 सत्र के लिए फिलहाल दाखिला नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने कॉलेजों की तरफ से दायर मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया। डॉ बाबासाहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही दाखिला दिया जा सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जस्टिस सिन्हा ने 15 दिनों का समय दिया है। जीपी अजीत कुमार मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन कॉलेजों की जांच की गई थी। जांच के दौरान इन सारे कॉलेजों में बहुत सारी खामियां पाई गई। इन सारी कमियों की वजह से डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों के एफिलिएशन का नवीनीकरण नहीं किया है। इस वजह से ये कॉलेज दाखिला नहीं दे पा रहे हैं। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था और आरोप लगाया गया था कि उन्हें सुना नहीं गया। जस्टिस सिन्हा ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि इन सारे कॉलेजों की बात सुनी जाए, जो खामियां पाई गई है उन्हें दुरुस्त करने को कहा जाए। जस्टिस सिन्हा ने इसके लिए 15 दिनों का समय दिया है। इस दौरान विश्वविद्यालय जांच करके अपना फैसला लेगा।विश्वविद्यालय के फैसले पर ही अगले सत्र में दाखिला दे पाएंगे या नहीं इसका निर्णय होगा। एडवोकेट मिश्रा ने इसी मामले में जस्टिस सिन्हा के पूर्व आदेश का हवाला दिया। जस्टिस सिन्हा ने आदेश में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि ये कॉलेज शिक्षा नहीं प्रदान करते हैं बल्कि पैसा छापने की मशीन हैं। उन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव और विश्वविद्यालय को एक सीट का गठन करने का आदेश दिया था। सीट के सदस्य इन सारे कॉलेजों में जाकर जांच करेंगे कि बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं। इसके अलावा इन कॉलेजों में छात्र-छात्राओं और टीचर का अनुपात कितना है। जस्टिस सिन्हा ने कहा था कि इस तरह के कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर निकलने वाले अगर छात्र छात्राओं को शिक्षा देंगे तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान सिक्किम सरकार की तरफ से राज्य सरकार के डीजीपी को दिये गये एक पत्र का भी हवाला दिया गया। इसमें उन्होंने लिखा था कि इस राज्य में बीएड और डीएलएड की डिग्रियां बिकती हैं। यहां के लोग वहां से खरीद कर ले आते हैं. जस्टिस सिन्हा ने इसे बेहद शर्मनाक बताया।