अभिषेक की सुरक्षा, सुनवाई समाप्त, फैसला रिजर्व

  जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता  कोलकाता :  ममता तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर दायर मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई। जस्टिस कृष्णा राव ने फैसले को रिजर्व कर लिया। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी से कहा कि वह भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थक जजों के नाम बताएं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने राज्य सरकार से तीन सवालों का जवाब मांगा। राज्य सरकार की तरफ से बहस कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल विल्वादल भट्टाचार्य ने मीडिया चैनल को दिए गए अभिषेक के एक इंटरव्यू का हवाला दिया। इसमें उन्होंने जजों के भाजपा और तृणमूल समर्थक होने का आरोप लगाया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अपने आरोप के समर्थन में पेन ड्राइव और और इंटरव्यू का लिखित प्रारूप भी पेश किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने भी इस मामले को उठाया तो जस्टिस राव ने कहा कि वह उचित फैसला लेंगे। जस्टिस राव ने सवाल किया कि सुरक्षा के रिव्यू को लेकर 29 मई को बैठक हुई थी। जेड प्लस सुरक्षा वापस लेने के लिए सुझाव 10 मई को दिया गया था। इसलिए सुरक्षा किस तारीख को वापस ली गई। क्या सुरक्षा वापस लेते समय खतरा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और रिकमेंडेशन कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया था। अभिषेक बनर्जी की तरफ से बहस कर रहे एडवोकेट ने कहा कि कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट सीपी सिक्योरिटी के रिकमेंडेशन पर जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली गई थी। अब सुरक्षा में सिर्फ दो पुलिस वाले तैनात है और घर के बाहर कोई पुलिस का आउटपोस्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि रिकमेंडेशन कमेटी का गठन नहीं किया गया था जबकि येलो बुक के मुताबिक यह आवश्यक है। यह कमेटी ही सुरक्षा के बाबत फैसला लेती है। जस्टिस राव ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को रिजर्व कर लिया और उन्होंने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया।