जितेंद्र , सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : इस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है या वक्फ बोर्ड इसका मालिक है। काली पूजा के आयोजन को लेकर यह मामला हाई कोर्ट तक आया था। पूजा के आयोजको के मुताबिक यह शत्रु संपत्ति है। यानी केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय इसका मालिक है। जस्टिस अर्जुन राय मुखर्जी ने मुर्शिदाबाद के डीएम या किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस बाबत फैसला लेने का आदेश दिया है। एडवोकेट अनामिका पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताएं कि वक्फ बोर्ड के कबीरूल इस्लाम ने यह पिटीशन दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पूजा आयोजको की तरफ से बांग्ला भूमि पोर्टल से डाउनलोड किया गया एक दस्तावेज पेश किया गया। इसके मुताबिक प्लॉट नंबर 46 से लेकर 49 तक शत्रु संपत्ति है, यानी इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। इसका हवाला देते हुए पूजा के आयोजको की दलील थी कि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, इसलिए उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। पेटीशनर ने वक्फ बोर्ड के एक फैसले का हवाला दिया जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था। पूजा के आयोजकों का दावा था कि ट्रिब्यूनल के मामले में वह पार्टी नहीं थे इसलिए ट्रिब्यूनल का आदेश उन पर लागू नहीं होता है। जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि बांग्ला भूमि रिकॉर्ड के मुताबिक इन प्लाट का मलिकाना हक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। दूसरी तरफ पेटीशनर का दावा इसके उलट है। जस्टिस मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा है कि प्लॉट नंबर 46 से लेकर 49 तक का मालिकाना से जुड़ा विवाद एक गंभीर मामला है। फिलहाल प्लॉट नंबर 49 पर पूजा करने की अनुमति तो दे दी गई लेकिन जस्टिस मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस अनुमति का अर्थ इस प्लॉट पर मलिकाना हक नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद फैसला लिया जाएगा।