सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में निजी बसों का संचालन करने वाले मालिकों ने 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र शुल्क में घोषित रियायत को तत्काल लागू करने की मांग की है। उनका आरोप है कि परिवहन विभाग की अधिसूचना जारी होने के बावजूद कोलकाता महानगर क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और मोटर व्हीकल कार्यालयों में अब भी पुरानी शुल्क व्यवस्था लागू है।
जानकारी के अनुसार सिटी सबर्बन बस सर्विस नामक निजी बस मालिकों के संगठन ने 20 नवंबर को परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को लिखित ज्ञापन सौंपा। संगठन के महासचिव टीटू साहा ने संबंधित कार्यालयों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश देने की मांग की है।
साल में एक बार मुख्य परीक्षा शुल्क लेने का प्रावधान
परिवहन विभाग ने 27 अगस्त को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया था कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों की फिटनेस जांच साल में दो बार होगी, लेकिन मुख्य परीक्षण शुल्क साल में केवल एक बार लिया जाएगा। दूसरी जांच के दौरान बस मालिकों को सिर्फ निरीक्षण शुल्क देना होगा।
सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने से अटकी राहत
बस मालिकों का कहना है कि अधिसूचना के करीब तीन महीने बाद भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए वे संबंधित कार्यालयों में सॉफ्टवेयर अपडेट और प्रशासनिक कार्रवाई में देरी को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईंधन, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव की बढ़ती लागत से बस संचालन पहले ही महंगा हो गया है।
गौरतलब है कि 1 अगस्त 2009 से 15 वर्ष या उससे अधिक पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों पर प्रतिबंध लागू हुआ था। नवंबर 2025 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ ऐसी स्टेज कैरिज बसों को फिटनेस और प्रदूषण जांच साल में दो बार कराने की अनुमति दी थी। अब बस मालिक विभाग से शुल्क में घोषित रियायत को जमीन पर लागू करने की मांग कर रहे हैं।