रामबालक, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पश्चिम बंगाल के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। इसका ताजा उदाहरण 1 फरवरी को केंद्र सरकार की वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में देखने को मिला, जिसमें बंगाल के लिए किसी भी प्रकार की विशेष घोषणा नहीं की गई। इस पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को “हम्प्टी डम्प्टी बजट” करार दिया है।
इसी संदर्भ में दक्षिण 24 परगना जिला परिषद की सभाधिपति नीलिमा मिस्त्री विशाल ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार जानबूझकर राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रही है और बंगाल में राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह की नीति अपना रही है। केंद्रीय बजट इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसमें अन्य राज्यों को तो कई सौगातें दी गईं, लेकिन बंगाल को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। नीलिमा मिस्त्री विशाल ने कहा कि इसके विपरीत राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार आम जनता की जरूरतों को समझते हुए बजट पेश कर रही है। राज्य सरकार के बजट से आम महिलाएं, व्यवसायी वर्ग और मजदूर वर्ग सभी संतुष्ट हैं। उन्होंने विशेष रूप से लक्ष्मी भंडार योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी महिलाओं के सशक्तीकरण को और मजबूती देगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कोई फंड नहीं दिया है और यह पूरी तरह राज्य सरकार की पहल है। बावजूद इसके भाजपा बंगाल में झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल से भाजपा के 12 सांसद होने के बावजूद आम लोगों के हित में कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया। नीलिमा ने आगे कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले में नदी बांध परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से धन रोक रखा है, जिससे इलाके में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में भाजपा को बंगाल की जनता से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।