कोलकाता : विधानसभा में कथित हस्ताक्षर फर्जीवाड़े के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि मामले में फर्जीवाड़ा साबित होने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी की टीम कर रही है और सरकार कानून के अनुसार कदम उठाएगी।
विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े एक प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा विधायकों के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज में गड़बड़ी की गई। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस मामले में तृणमूल के ही दो विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीआईडी ने संबंधित दस्तावेजों को लेकर तृणमूल के वरिष्ठ नेतृत्व को नोटिस भेजी है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया में समय देने का निर्णय संबंधित जांच एजेंसी का होगा और इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जांच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर का मामला सार्वजनिक हो चुका है और इसकी जांच जरूरी है।
इसी बीच, तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही इस मामले में अपने दो विधायकों ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। मामले को लेकर राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और सीआईडी की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।