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निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए SC ने बनाई नई तीन जजों की बेंच

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच से जुड़े मामले को मिली नई बेंच, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Muskan Lall

देशभर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कामकाज, फंडिंग और नियमन की जांच से जुड़े अहम मामले को सुप्रीम कोर्ट की नई तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे। इस मामले की सुनवाई अब 19 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, नई बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ के साथ जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह शामिल होंगे।

इस मामले का नाम आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एवं अन्य है। इससे पहले इसकी सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ कर रही थी। पिछली बेंच समय-समय पर इस मामले में आदेश जारी कर रही थी। अब मामले को नई बेंच को सौंपे जाने के बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया नए सिरे से जारी रहेगी।

दरअसल, इस मामले की शुरुआत साल 2025 के मध्य में हुई थी, जब 23 वर्षीय आयशा जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपना नाम कानूनी रूप से खुशी जैन से बदलकर आयशा जैन करने के बाद उन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा के अधिकारियों की ओर से परेशान किया गया। उनका दावा था कि विश्वविद्यालय ने उन्हें कक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया, जिसके कारण उनका एक शैक्षणिक वर्ष भी बर्बाद हो गया।

शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने छात्रा के साथ विश्वविद्यालय के व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई थी और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाबदेही तय करने को कहा था। हालांकि, कोर्ट ने केवल आयशा जैन की व्यक्तिगत शिकायत तक ही इस मामले को सीमित नहीं रखा। नवंबर 2025 में जस्टिस अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग, प्रशासनिक व्यवस्था और नियमन से जुड़े व्यापक मुद्दों की जांच शुरू की।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन हलफनामों में निजी विश्वविद्यालयों को जमीन आवंटन, कानूनी छूट और उनके शासी निकायों की संरचना सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं। इसका उद्देश्य देश में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन और जवाबदेही से जुड़ी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट सचिव के बजाय उच्च शिक्षा सचिव के माध्यम से जवाब दाखिल किए जाने पर जस्टिस अमानुल्लाह ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने टिप्पणी की थी कि अदालत ने कैबिनेट सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बाध्य नहीं करके उदारता दिखाई है। अब इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई 19 नवंबर को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली नई पीठ करेगी। इस सुनवाई पर देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की नियामक व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर अहम फैसलों की उम्मीद के साथ नजरें रहेंगी।

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