नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 3230 करोड़ रूपये की कुल अनुमानित परियोजना लागत से ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के विकास को मंजूरी दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, जो दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसरों के पुन: उपयोग के माध्यम से एवं भारत की सभ्यतागत यात्रा को प्रदर्शित करेगा।
कैबिनेट ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को भी अगले पांच साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत दिये जाने वाले कर्ज के लिए ऋण गारंटी कोष को पांच साल बढ़ाकर मार्च, 2031 तक जारी रखने को भी मंजूरी दे दी।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर का उपयोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ में देश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक एकीकृत कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर का पुन:उपयोग करके संग्रहालय विकसित किया जायेगा। लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र में फैला यह संग्रहालय, समकालीन संग्रहालय पद्धतियों, उभरती तकनीकों और आगंतुकों पर केंद्रित विमर्श को एक साथ लायेगा।
प्रधानमंत्री ने 18 मई, 2023 को इस महत्वाकांक्षी संग्रहालय परियोजना की घोषणा की थी। यह परियोजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी।
स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च, 2031 तक बढ़ी
मंत्रिमंडल ने महिलाओं, SC और ST के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टैंड-अप इंडिया’ योजना को 31 मार्च, 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी भी दी। इस योजना का उद्देश्य इस अवधि में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
ऐसे ऋण के लिए पात्र क्षेत्रों में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। ऋण राशि के 85 प्रतिशत तक की ऋण गारंटी उपलब्ध है और इसके लिए 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क है।
ऋण गारंटी कोष मार्च, 2031 तक बढ़ा
मंत्रिमंडल ने PMMY के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (CGFMU) को अगले पांच साल तक बनाये रखने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है, जिससे PMMY के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह कोष राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज चूक के जोखिम के खिलाफ ऋण गारंटी उपलब्ध कराता है।
62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी
वैष्णव ने बताया कि इनके अलावा कैबिनेट ने रबी सत्र के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है, जबकि मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को पांच साल तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गयी है।
नोएडा में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चार तक 2,390 करोड़ रुपये की मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी। इसकी लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी और इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन बनाये जायेंगे। इस गलियारे के चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जायेगी।