सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद बिष्णु पद रे ने 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर द्वीपवासियों से संबंधित विभिन्न लंबे समय से लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। सांसद द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को सुनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और इनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सांसद बिष्णु पद रे ने द्वीपवासियों के लिए शत-प्रतिशत नौकरी आरक्षण का प्रावधान करने वाले स्थानीय निवासी कानून को लागू करने तथा समूह ‘B’ अराजपत्रित और समूह ‘C’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित डीम्ड यूनिवर्सिटी व्यवस्था के स्थान पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग भी रखी। इसके साथ ही द्वीप समूह में विकास कार्यों के लिए वार्षिक बजट आवंटन बढ़ाने तथा प्रभावी कामकाज और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर परिषदों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। सांसद ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषदों को उनकी शक्तियां, कार्य और निधियां पुनः प्रदान करने का मुद्दा भी उठाया। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा तथा उपयुक्त पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी। द्वीपवासियों को बेहतर और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर पर उन्नत करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कई वर्षों से कार्यरत आकस्मिक, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के स्थायी समायोजन तथा नियमितीकरण के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार करने की मांग भी सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष रखी।