देहरादून - उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले महीने से चल रहे अभियान के दौरान अब तक पूरे राज्य में 180 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संस्था को कानून के बाहर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी।
फिलहाल उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के तहत 452 मदरसे अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं। इससे पहले हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और अन्य इलाकों में मदरसों की बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने सर्वे कराया था। सर्वे में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में 500 से अधिक मदरसे बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जो न तो शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं और न ही तय मानकों का पालन करते हैं। इसी के आधार पर सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है।
अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों की फंडिंग के स्रोतों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही मदरसों के पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव करने को लेकर भी मंथन जारी है। इसी बीच, अवैध मदरसों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शनिवार को हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित भगवानपुर क्षेत्र में तीन और अवैध मदरसे सील कर दिए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 180 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे जांच के घेरे में हैं।