श्री विजयपुरम : दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन सामुदायिक स्थलों के संरक्षण तथा सरकारी संपत्तियों के विधिसम्मत उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। प्रशासन द्वारा पिछले कुछ दिनों से पूरे दक्षिण अंडमान जिले में सरकारी भूमि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी भूमि को पुनः सरकारी अभिलेखों में बहाल करने की कार्रवाई लगातार जारी है।
इसी अभियान के तहत 24 जून को शहीद द्वीप के नील केंद्रा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सरकारी राजस्व भूमि पर किए गए अवैध वृक्षारोपण एवं अनधिकृत बागानों की पहचान कर उन्हें हटाया गया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप लगभग 1000 वर्ग मीटर सरकारी राजस्व भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर पुनः सरकारी खाते (गवर्नमेंट खाता) में बहाल कर दिया गया। जिला प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के प्रति उसकी शून्य सहनशीलता की नीति जारी रहेगी। प्रशासन ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण संबंधित कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी दोहराया कि सरकारी भूमि सार्वजनिक हित की संपत्ति है और उसका उपयोग केवल वैधानिक एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें सरकारी भूमि पर किसी प्रकार के अवैध अतिक्रमण या कब्जे की जानकारी मिले तो वे तत्काल इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 03192-240127, 03192-238881 अथवा 1070 पर दें। इसके अतिरिक्त नागरिक 9531888844 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना साझा कर सकते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त होने वाली सभी सूचनाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ लिया जाएगा तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने दोहराया कि सरकारी भूमि की सुरक्षा, उसके उचित उपयोग तथा सामुदायिक हितों की रक्षा के लिए यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।