दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने, जिसमें किसी भी जज ने अकेले लिखने का दावा नहीं किया, बल्कि इसे 'कोर्ट की राय' बताया, यह राय दी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्य के बिलों से निपटने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन तय नहीं कर सकता। हालांकि, बेंच ने साफ किया कि गवर्नर राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किए गए प्रस्तावित कानूनों के ज़रिए लोगों की इच्छा को रोकने के लिए जानबूझकर "लंबे समय तक और टालमटोल वाली संवैधानिक निष्क्रियता" का सहारा लेने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. भी शामिल थे, ने इस तरह फैसला सुनाया। चंदुरकर की बेंच ने अपनी 111 पेज की राय में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों का जवाब दिया, जो उन्होंने 13 मई, 2025 को एक रेफरेंस में दिए थे। संविधान के आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की बेंच के 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर केस में एक फैसले के ठीक एक महीने बाद आया, जिसमें आर्टिकल 200 और 201 के तहत गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए राज्य के बिलों को मंज़ूरी देने, मंज़ूरी रोकने या आगे के विचार के लिए रिज़र्व रखने के लिए खास टाइम लिमिट तय करके संवैधानिक चुप्पी को दूर किया गया था।
आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास तीन संवैधानिक ऑप्शन हैं, यानी मंज़ूरी देना, बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिज़र्व रखना, या मंज़ूरी रोकना और कमेंट्स के साथ बिल को लेजिस्लेचर को वापस भेजना। आर्टिकल 200 का पहला प्रोविज़ो प्रोविज़न के मुख्य हिस्से से जुड़ा है, और चौथा ऑप्शन देने के बजाय मौजूदा ऑप्शन को सीमित करता है। गौरतलब है कि तीसरा विकल्प - मंजूरी न देना और टिप्पणियों के साथ वापस लौटना - केवल राज्यपाल के लिए उपलब्ध है, जब यह धन विधेयक न हो।