सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम -- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत आयुर्विज्ञान चिकित्सकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद के साथ शुक्रवार को स्वास्थ्य आयुक्त-सह-सचिव से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सकों के वेतन पैकेज में वृद्धि तथा नियमित सामान्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सकों को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत दिए जा रहे लाभों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि, कठिन क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने की मांग को लेकर अपनी शिकायतें और समस्याएं सामने रखीं।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल चिकित्सकों ने संविदा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे अपने ऊपर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए उनके वेतन तथा सेवा संबंधी लाभों में उचित सुधार किए जाने की आवश्यकता है। चिकित्सकों ने प्रशासन से इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाने और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।
चिकित्सकों ने बताया कि संविदा आधार पर सेवाएं देने के बावजूद वे स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसलिए उनके पारिश्रमिक और सेवा सुविधाओं में ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे उनके कार्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप उन्हें उचित लाभ मिल सके। उन्होंने वार्षिक वेतन वृद्धि, कठिन क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता तथा अन्य अनुमन्य सुविधाओं के संबंध में भी प्रशासन से आवश्यक निर्णय लेने का अनुरोध किया।
स्वास्थ्य आयुक्त ने कथित रूप से प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और चिकित्सकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए बजट में उपयुक्त प्रावधान किए जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा, ताकि चिकित्सकों द्वारा उठाई गई मांगों को उचित प्रक्रिया के तहत देखा जा सके।
स्वास्थ्य आयुक्त के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल चिकित्सकों ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपनी समस्याओं और मांगों को प्रशासन के समक्ष उठाने के लिए सांसद के प्रति आभार भी व्यक्त किया। चिकित्सकों ने उम्मीद जताई कि उनकी सेवा शर्तों और विभिन्न लाभों से संबंधित मांगों पर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी और उन्हें आगे आवश्यक राहत मिल सकेगी।