सुप्रीम कोर्ट 
देश/विदेश

मंदिरों में पशुओं की बलि पर रोक की याचिका खारिज

‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’ की धारा 28 देती है धर्म के अनुसार बलि की इजाजत

Lokendra Bahuguna

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें धर्म के नाम पर पशु बलि पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। इसमें मंदिरों में दी जाने वाली बलि का भी जिक्र किया गया था।

धारा 28 में संशोधन की मांग

देश के भावी मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ की अगुवाई वाले तीन जजों के पीठ ने ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ की धारा 28 के तहत यह याचिका खारिज की। धारा 28 के अनुसार किसी भी समुदाय के धर्म के अनुसार जानवर का वध अपराध नहीं माना जायेगा। वकील श्रुति बिष्ट द्वारा दायर PIL में इसी प्रावधान में संशोधन की मांग की गयी थी और कहा गया था कि उस धारा को हटा दिया जाये जिसके तहत धार्मिक अनुष्ठानों या प्रथाओं के हिस्से के रूप में जानवरों की बलि देने की छूट दी गयी है।

याचिका में दी गयी दलील

याचिका में कहा गया है कि भारत के कई हिस्सों जैसे हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी जानवरों की बलि देने की प्रथा जारी है। सांविधानिक आधार पर याची ने तर्क दिया कि अनुष्ठानों में जानवरों की हत्या करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले ‘जीवन के अधिकार’ का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि ‘चूंकि जीवन केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, इसलिए जानवरों का जीवन भी इस सुरक्षा के दायरे में आता है।’ इसमें इस प्रथा से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने, जन-जागरूकता अभियान चलाने और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर काम करने की भी मांग की गयी थी।

धार्मिक ग्रंथों का हवाला

सुनवाई के दौरान याची के वकील ने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों,जिनमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं, में सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि पीठ ने इन दलीलों पर ध्यान दिया लेकिन याचिका खारिज कर दी। इससे पहले, इसी साल मार्च में भी यह मामला न्यायमूर्ति नाथ की अगुवाई वाले पीठ ने केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय से जवाब मांगा था।

SCROLL FOR NEXT