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नागालैंड सरकार साइबर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्रतिबद्ध : नेफ्यू रियो

आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचों पर सरकार देगी जोर

कोहिमा : नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने बुधवार को साइबर अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी सहित राज्य के सामने आने वाली उभरती चुनौतियों को स्वीकार किया और पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों और बुनियादी ढांचे से लैस करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।चुमौकेदिमा स्थित पुलिस परिसर में नागालैंड पुलिस अधिकारियों के केंद्रीय मेस और गैर सरकारी संगठनों के मेस का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की और पुलिस अधिकारियों से सम्मान, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करने का आग्रह किया। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई दी और आने वाले वर्षों में नयी सुविधाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

पुलिस-जनसंख्या अनुपात (प्रति लाख जनसंख्या पर 1136 अधिकारी) का उल्लेख करते हुए नेफ्यू रियो ने जोर देकर कहा कि पुलिसिंग सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें अधिकारी व्यावसायिकता, निष्पक्षता और निष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों (खासकर आवास और कामकाजी परिस्थितियों के संबंध में) के सामने आने वाली कठिनाइयों को भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने सहायता प्रणालियों और कल्याणकारी उपायों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने का आश्वासन दिया।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नागालैंड के उपमुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन, जो गृह और सीमा मामलों का प्रभार संभालते हैं, ने पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक, सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के महत्व पर बल दिया।उन्होंने कहा कि उद्घाटन की गयी ये नयी सुविधाएं दशकों पुरानी उन संरचनाओं की जगह लेंगी, जो जीर्ण-शीर्ण और उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गयी थीं। पैटन ने आगे कहा कि मूल रूप से 1970 के दशक की शुरुआत में निर्मित, पुराने मेस कॉटेज समय के साथ खराब हो गए थे, जिससे अधिकारियों और जवानों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करना मुश्किल हो गया था। राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) 2023-24 के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से, ऑफिसर्स मेस और एनजीओ मेस दोनों के निर्माण के लिए 10.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। उन्होंने कहा, ‘सेंट्रल मेस में अब 24 अधिकारी और उनके परिवार रह सकते हैं, जबकि एनजीओ के मेस में 64 अराजपत्रित अधिकारियों के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध हैं।’ उपमुख्यमंत्री ने पुराने हॉल की जगह एक अत्याधुनिक बहुउद्देश्यीय सुविधा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा ताकि दीमापुर में भविष्य के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से कड़ी मेहनत करने, लगातार प्रयास करने और अपनी सेवा में ईमानदारी बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘हम सब मिलकर रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।’ नागालैंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रूपिन शर्मा और पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण) इम्नालेंसा ने भी समारोह को संबोधित किया।


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