नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालतों के सुचारू कामकाज के लिए वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-6 मानक से पहले के वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-6 मानक से पहले के वाहनों पर नगर प्रशासन द्वारा लगाई गई तीन महीने की पाबंदी से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को छूट देते हुए कहा कि इस स्तर पर अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि जो वाहन अक्टूबर तक प्रदूषण में योगदान नहीं दे रहे थे, वे अचानक प्रदूषण के मुख्य स्रोत कैसे बन गए?
यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें उन वाहनों के लिए छूट का अनुरोध किया गया था, जिनका उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले वकील और अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के लिए दिल्ली आने-जाने वाले वकीलों द्वारा किया जाता है।
अदालत ने 6 नवंबर को पारित आदेश में कहा, ‘याचिकाकर्ता की ओर से जताई गई कठिनाई को देखते हुए दिल्ली के किसी भी बार एसोसिएशन के वैध पार्किंग स्टिकर वाली वकीलों और अदालत के कर्मचारियों की कारों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक अदालत के कामकाज के दिनों में दिल्ली आने-जाने की अनुमति दी जाती है।’
न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि सरकार की अधिसूचना में ही संप्रभु और आवश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को छूट देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अदालत की सहायता करना प्रथम दृष्टया एक आवश्यक कार्य है, जो कभी-कभी आपात स्थिति का भी हो सकता है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अधिकारियों का ऐसा कोई दावा नहीं है कि वे वकीलों और अदालती कर्मचारियों को अदालत तक आने-जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
अदालत ने इस याचिका को जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और केंद्र तथा दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा। प्रदूषण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने 23 जून को फैसला किया था कि एक नवंबर से 31 जनवरी तक BS-6 उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
अदालत में 6 नवंबर को हुई सुनवाई में एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलील दी कि बड़ी संख्या में वकील ‘न्यायिक कार्यों’ के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों से दिल्ली की अदालतों में आते हैं। इसलिए, दिल्ली में पंजीकृत नहीं होने वाले उनके BS-6 से पहले के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जानी चाहिए।