हरिनगर ग्राम पंचायत के प्रधान मनोजित हलदर तथा स्वदेशनगर ग्राम पंचायत के उप-प्रधान अनिल बराई की सचिव पल्लवी सरकार से मुलाकात की तस्वीर। 
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हरिनगर डाकघर एनओसी मंजूर, ग्रामीण सड़क कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद

खतरनाक पेड़ों पर भी कार्रवाई का आश्वासन

SANJIB KUMAR ROY

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम - ग्राम पंचायत हरिनगर के प्रधान मनोजित हलदर तथा ग्राम पंचायत स्वदेशनगर के उप-प्रधान अनिल बराई ने 31 अगस्त 2026 को ग्राम पंचायत से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की सचिव पल्लवी सरकार से मुलाकात की।

मनोजित हलदर ने सचिव को बताया कि नए डाकघर के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अंडमान लोक निर्माण विभाग के नाम पर पंजीकृत है। इसलिए डाकघर के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत है। यह मामला पिछली बैठक के दौरान भी सचिव के संज्ञान में लाया गया था। सचिव ने प्रधान को बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसकी प्रक्रिया चल रही है तथा आश्वासन दिया कि इसे जल्द जारी कर दिया जाएगा।

मनोजित हलदर ने हरिनगर गांव में प्रस्तावित ग्रामीण सड़क कार्य को जल्द शुरू कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया। सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगी और जल्द से जल्द समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगी।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्वदेशनगर के उप-प्रधान अनिल बराई ने शांतिपुर गांव में सड़क किनारे खड़े कई खतरनाक पेड़ों का मुद्दा सचिव के संज्ञान में लाया। उन्होंने बताया कि इन खतरनाक पेड़ों को काटने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद लगभग तीन वर्ष पहले अनुमान तैयार किया गया था। हालांकि, अब तक इन पेड़ों को हटाया नहीं गया है।

उन्होंने आगे बताया कि चक्रवात और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान इन पेड़ों की शाखाएं अक्सर सड़क पर गिरती हैं, जिससे आम जनता के जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। गिरने वाली शाखाओं से अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क को भी नुकसान पहुंच सकता है। अनिल बराई ने सचिव से इस मामले को गंभीरता से देखने और खतरनाक पेड़ों को जल्द काटने तथा हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

मामले को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद पल्लवी सरकार ने कथित रूप से उप-प्रधान को आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को देखेंगी और जल्द से जल्द इसका समाधान करने के लिए आवश्यक प्रयास करेंगी।

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