कोहिमा : अगस्त 2024 में जब नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भारी बारिश हुई थी, तो 70 वर्षीय वेजोप्रा डोजो के घर के चारों ओर की दीवार भूस्खलन के कारण ढह गयी थी। उन्होंने कहा, ‘यह बहुत बुरी बारिश थी और हमने 60,000 रुपये मूल्य के 40 से 50 बैग चावल भी खो दिए, जो सब बह गए।’ मई 2025 में वेजोप्रा डोजो के बैंक खाते में 25,000 रुपये की राशि जमा की गयी, जब उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क किया।
अतीत के विपरीत, यह मुआवजा पारंपरिक सरकारी निधियों से नहीं, बल्कि बीमा से आया। वेजोप्रा डोजो को मुआवजा मिलने में जितना समय लगा, नागालैंड सरकार एक नयी चरम-मौसम बीमा योजना को अंतिम रूप दे रही थी, जिससे भुगतान संभव हो सका। आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान (डीआरटीपीएस) नामक यह योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो पूरे राज्य को भारी बारिश के खिलाफ बीमा प्रदान करती है। पिछले साल इसके डिजाइन में संशोधन करने के बाद इस योजना को फिर से शुरू किया गया था। अब तक भारी बारिश और अन्य खतरों से प्रभावित निवासियों को 1.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
कोहिमा शहर- अगस्त 2024 में कोहिमा में बारिश और भूस्खलन के बाद, वेजोप्रा डोजो के घर के आसपास की दीवार ढह गयी। मई 2025 में जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के दौरे के बाद उन्हें 25,000 रुपये का भुगतान मिला। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनएसडीएमए) में परियोजना समन्वयक नोयिंगबेनी किकॉन ने मोंगाबे इंडिया को भेजे एक ईमेल में कहा, ‘हालांकि पूर्वी जिले बारिश से होने वाले जोखिमों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लेकिन मोकोकचुंग, दीमापुर, फेक, कोहिमा और वोखा सहित अन्य क्षेत्रों को भी भारी बारिश के प्रभाव का सामना करना पड़ा है साथ ही आग, कीटों का प्रकोप, सूखा और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।’ विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना जलवायु लचीलेपन के लिए वित्त जुटाने का एक नया तरीका पेश करती है। हालांकि, इसकी सफलता दीर्घकालिक प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। जलवायु वित्त में विशेषज्ञता रखने वाले शोध समूह क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की एसोसिएट डायरेक्टर नेहा खन्ना ने कहा, ‘जब चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ जाती है तो बीमा कवरेज के कारण प्रीमियम बढ़ सकता है। हमारे पास विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ऐसा होने के उदाहरण हैं। इस मॉडल को निश्चित रूप से दोहराया जा सकता है और यह देखना दिलचस्प होगा कि नागालैंड में यह दीर्घकालिक रूप से कैसे काम करता है। पैरामीट्रिक योजना का डिजाइन पारंपरिक बीमा योजनाओं के विपरीत, जो नुकसान का आकलन करने के बाद फंड जारी करती हैं, पैरामीट्रिक बीमा स्वचालित रूप से तब शुरू होता है, जब मौसम संबंधी पैरामीटर पूरे होते हैं। नागालैंड ने पहली बार 2021 में पैरामीट्रिक बीमा के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जब इसने टाटा एआईजी और पुनर्बीमाकर्ता स्विस रे के साथ मिलकर भारी बारिश के लिए एक पायलट कार्यक्रम चलाया। हालांकि, उच्च सीमा और गलत डेटा के कारण भुगतान जारी करने में कार्यक्रम की विफलता ने राज्य सरकार को 2024 में अपनी शर्तों को प्राथमिकता देते हुए कार्यक्रम को फिर से डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। नया डिजाइन वास्तविक वर्षा, तापमान और आर्द्रता के स्तर को पकड़ने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग और राज्य के 34 सभी मौसम स्टेशनों से ग्रिड किए गए वर्षा डेटा पर निर्भर करता है। योजना के नए बीमाकर्ता, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बिजनेस हेड - इमर्जिंग बिजनेस लाइन्स, प्रिया संपत कुमार ने कहा, ‘योजना के तहत कवर की गयी सभी तहसीलों को उच्च, मध्यम या निम्न बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र को एक पूर्व-निर्धारित बीमा राशि सौंपी गयी है।’ इस योजना के तहत मानसून की बारिश 1,500 मिमी से अधिक होने पर भुगतान किया जाता है, जिसमें प्रभावित तहसील की बीमित राशि का 10% भुगतान किया जाता है। नागालैंड सरकार के दस्तावेजों के अनुसार, बारिश में हर 80 मिमी की वृद्धि पर बीमित राशि का अतिरिक्त 10% भुगतान किया जाता है और जब बारिश 2,200 मिमी से अधिक हो जाती है, तो 100% भुगतान किया जाता है।
नागालैंड में चरम-मौसम बीमा भुगतान के लाभार्थियों में से एक घर के मालिक ने कहा कि उन्हें तिरपाल से एक अस्थायी संरचना बनाने के लिए बस इतना ही मिला और दीवार को फिर से बनाने के लिए नहीं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागालैंड सरकार, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और पुनर्बीमाकर्ता म्यूनिख रे को 50 करोड़ रुपये तक के कवरेज के लिए 4.5 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रीमियम और तीन साल के लिए 150 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। महंगे प्रीमियम और भुगतान शुरू न होने पर फंड की बर्बादी की संभावना कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से राज्य ऐसी ही योजनाएं शुरू करने में हिचकिचाते हैं, पैरामीट्रिक बीमा के विशेषज्ञों ने मोंगाबे इंडिया को बताया। एनएसडीएमए के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉनी रेनगमेई के अनुसार, नागालैंड का पैरामीट्रिक बीमा मॉडल अद्वितीय है क्योंकि इसमें कोई दावा न किए जाने पर भुगतान का प्रावधान है, साथ ही बेमौसम बारिश (हालांकि अलग-अलग शर्तों के साथ) के लिए भी भुगतान का प्रावधान है। ‘हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि हमारे हितों की पूर्ति हो। यह डिजाइन सुनिश्चित करता है कि प्रीमियम और भुगतान के बीच संतुलन बना रहे, जिससे बीमाधारक को लाभ होगा।