जलवायु संकट से जूझ रहे गरीब देशों को मदद मिलने में देरी की आशंका

अंताल्या (तुर्किये) : जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब और छोटे द्वीपीय देशों को आर्थिक मदद मिलने में देरी की आशंका है। तुर्किये में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-31) में इन देशों ने विकसित राष्ट्रों से तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। दो वर्ष पहले अमीर देशों ने 2035 तक गरीब देशों के लिए सालाना 300 अरब डॉलर का जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध, महंगाई तथा रक्षा खर्च बढ़ने के कारण पश्चिमी देशों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेले ने कहा कि उनका देश लगातार जलवायु आपदाओं से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सीमित बजट के कारण भविष्य की चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो रहा है। मार्शल द्वीप की राष्ट्रपति हिल्डा हाइन ने कहा कि युद्ध पर खर्च बढ़ रहा है, जबकि जलवायु संकट से निपटने के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा। सम्मेलन में तुर्किये और ऑस्ट्रेलिया ने नई घोषणाओं के बजाय पहले किए गए वित्तीय वादों को लागू करने पर जोर दिया।