* 24 नवंबर को दीप जलाने की मिली थी एक बार की अनुमति
* राज्य सरकार ने जताई आपत्ति
* धार्मिक परंपरा, अधिकार और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवालों पर बढ़ा विवाद
नयी दिल्ली : तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम दीप जलाने को लेकर विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत के उस अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है, जिसमें पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर 24 नवंबर को एक बार के लिए पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।
राज्य सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के आयुक्त ने 21 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दायर की। सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के बाद आया है। अदालत ने दीप जलाने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था केवल मौजूदा वर्ष के लिए होगी और इससे भविष्य में किसी धार्मिक परंपरा या अधिकार की कानूनी मान्यता नहीं मानी जाएगी।
20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एक बार की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली के पीठ ने 20 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए 24 नवंबर को दीपथून पर कार्तिगई दीपम दीप जलाने की अनुमति दी थी। पीठ ने कहा था कि त्योहार की निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद उस अवसर पर दीप जलाने की अनुमति देने का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण तक सीमित अवधि के लिए यह व्यवस्था की जा रही है।
हालांकि, अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में की गई संबंधित टिप्पणियों और निष्कर्षों पर रोक भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अंतरिम व्यवस्था को विवादित स्थान पर किसी स्थापित धार्मिक परंपरा या स्थायी अधिकार की स्वीकृति नहीं माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने के कार्यक्रम के लिए कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। अदालत के अनुसार, मंदिर प्रशासन यानी देवस्थानम के अधिकृत प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी ही दीपथून तक जा सकेंगे।
पीठ ने आम लोगों के वहां पहुंचने पर रोक लगाई है। इसके अलावा दीप जलाने के दौरान किसी तरह की शोभायात्रा, सार्वजनिक जमावड़ा, नारेबाजी या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
अदालत ने प्रशासन को कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती भी की जा सकती है। मदुरै के जिला कलेक्टर को कार्यक्रम की व्यवस्था और अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका में क्या उठाए सवाल?
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर आपत्ति जताते हुए उसके पुनर्विचार की मांग की है। सरकार की दलीलों का एक प्रमुख पहलू यह है कि विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने से भविष्य में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के दावे उठ सकते हैं।
सरकार ने आशंका जताई है कि इस तरह के आदेश से देशभर में मौजूद सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करने की मांगें सामने आ सकती हैं।
पुनर्विचार याचिका में यह सवाल भी उठाया गया है कि जब संबंधित विवाद पर अंतिम सुनवाई और फैसला होना बाकी है, तब अंतरिम स्तर पर ऐसी अनुमति देने से याचिकाकर्ताओं को इस वर्ष के लिए लगभग वही राहत मिल गई है, जिसकी वे मांग कर रहे थे।
राज्य सरकार ने दीप जलाने की अनुमति पर रोक लगाने और मामले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है।
तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी मदुरै का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर स्थित है। इसी पहाड़ी पर हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया दरगाह भी है।
विवाद का मुख्य केंद्र पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर का स्तंभ दीपथून है। हिंदू श्रद्धालुओं और कुछ संगठनों की ओर से इस स्थान पर कार्तिगई दीपम का पारंपरिक दीप जलाने की मांग की जाती रही है।
बताया जाता है कि पहले दीप जलाने का आयोजन पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित दीप मंडपम में किया जाता रहा है। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने दीपथून पर भी दीप जलाने की मांग उठाई। इसके बाद यह मामला अदालतों तक पहुंच गया।
विवाद में स्तंभ की प्रकृति, उसके आसपास की जमीन के अधिकार, धार्मिक परंपरा और मंदिर प्रशासन की भूमिका जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इस विवाद में केवल दीप जलाने के स्थान का प्रश्न नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के अधिकारों से जुड़े संवैधानिक सवाल भी शामिल हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन से जुड़े अधिकार प्रदान करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन व्यापक संवैधानिक सवालों पर कोई अंतिम राय नहीं दी है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति, कथित धार्मिक परंपरा की ऐतिहासिकता और संबंधित पक्षों के कानूनी अधिकारों पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल होने के बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम का आयोजन होना है और शीर्ष अदालत ने फिलहाल इसी तारीख के लिए सीमित अनुमति दी है।
यदि अदालत पुनर्विचार याचिका पर कोई नया आदेश देती है तो आयोजन की स्थिति प्रभावित हो सकती है। वहीं, यदि पहले का अंतरिम आदेश बरकरार रहता है तो प्रशासन को अदालत की सभी शर्तों का पालन करते हुए दीप जलाने की व्यवस्था करनी होगी।