इको-टूरिज्म हब बनाने की मांग तेज ग्रामीणों ने लगाई गुहार
बजाली (असम) : पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अनूठी पहचान बनाने वाला असम के बजाली जिले का बेलौना गांव आज भी विकास की बाट जोह रहा है। वर्ष 2019 में असम के पहले 'स्वच्छ और हरे-भरे गांव' के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करने के बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अब ग्रामीणों ने बेलौना को इको-टूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग उठाई है।ग्रामीणों का कहना है कि गांव को राष्ट्रीय पहचान तो मिली, लेकिन उस उपलब्धि के अनुरूप विकास और सरकारी सहयोग नहीं मिल पाया। बेहतर सड़क संपर्क, पर्यटक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के अभाव में बेलौना की पर्यटन संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि यदि सरकार इस दिशा में ठोस पहल करे तो गांव देश के प्रमुख ग्रामीण पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बना सकता है।
पीएम मोदी ने भी की थी गांव की तारीफ
बेलौना गांव ने वर्ष 2019 में सामुदायिक भागीदारी के जरिए स्वच्छता और प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक अनूठी मुहिम शुरू की थी। ग्रामीणों ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम बनाए। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 500 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। ग्रामीणों की इस सामूहिक पहल की तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर सराहना की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांव के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए असम प्रशासन और अभियान से जुड़े लोगों को बधाई दी थी। इस राष्ट्रीय पहचान ने ग्रामीणों में नई उम्मीद और उत्साह पैदा किया था।
पर्यटन से युवाओं को मिल सकता है रोजगार
असम के वन एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व ब्रांड एंबेसडर और बजाली जिले के निवासी आनंद खतानियार का मानना है कि बेलौना में एक आकर्षक पर्यटन केंद्र बनने की पूरी क्षमता है। हालांकि, इसके लिए सरकार को बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा, ‘हम बेलौना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं, लेकिन गांव अभी भी अविकसित है। सरकार को इसके विकास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए, जिससे देश-विदेश के पर्यटक यहां आने के लिए आकर्षित हों।’ खतानियार के मुताबिक, यदि गांव में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। खासकर बेरोजगार युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आजीविका के अवसर मिल सकेंगे।
प्रधानमंत्री की सराहना से मिली थी प्रेरणा, लेकिन अब भी इंतजार
स्थानीय निवासी जिंटू रॉय ने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गांव की सराहना किए जाने के बाद ग्रामीणों में काफी उत्साह था। लोगों को उम्मीद थी कि इस पहचान के बाद गांव के विकास को नई गति मिलेगी, लेकिन अब तक अपेक्षित सरकारी सहायता नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए हमारे गांव की तारीफ की थी। इससे हमें काफी प्रेरणा मिली। लेकिन जिस तरह के विकास और सहयोग की उम्मीद थी, वह नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे हमारे गांव के विकास के लिए जरूरी कदम उठाएं।’ ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से बेलौना के विकास में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है।
ग्रामीणों की ये हैं प्रमुख मांगें
बेलौना को एक व्यवस्थित इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
गांव तक बेहतर सड़क संपर्क और परिवहन सुविधाएं।
आकर्षक और सुविधायुक्त प्रवेश द्वार का निर्माण।
गांव की पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए संग्रहालय।
पर्यटकों के ठहरने के लिए टूरिस्ट रिजॉर्ट।
बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क।
सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए कम्युनिटी हॉल।
पर्यावरण संरक्षण की मिसाल को विकास से जोड़ने की जरूरत
बेलौना की कहानी केवल एक गांव की विकास संबंधी मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामुदायिक प्रयासों और सरकारी सहयोग के बीच की दूरी को भी उजागर करती है। जिस गांव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ सामूहिक मुहिम चलाकर राष्ट्रीय पहचान बनाई, वही गांव आज अपने विकास के लिए सरकारी पहल का इंतजार कर रहा है।
ग्रामीणों का मानना है कि यदि बेलौना में पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाती हैं तो इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। अब देखना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हासिल कर चुका बेलौना गांव कब विकास की नई पहचान बना पाता है।