गुप्तापारा जिला परिषद सदस्य एवं दक्षिण अंडमान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ।  
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गुप्तापारा की मतदाता सूची पर प्रकाश अधिकारी ने उठाए सवाल

वर्ष 2015 की सूची से प्रारूप तैयार करने का आरोप

SANJIB KUMAR ROY

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम : गुप्तापारा निर्वाचन क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य और दक्षिण अंडमान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने आगामी पंचायत चुनावों के लिए तैयार की जा रही प्रारूप मतदाता सूची 2026 में कथित गंभीर अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में उन्होंने 7 नवंबर को केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए नामित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई प्रारूप मतदाता सूचियां अगस्त 2025 में अंतिम रूप से तैयार की गई नवीनतम मतदाता सूचियों के बजाय वर्ष 2015 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई प्रतीत होती हैं।

अपने पत्र में प्रकाश अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2022 में हुए पंचायत चुनाव अद्यतन मतदाता सूचियों के आधार पर कराए गए थे। इसके बाद भी मतदाता सूचियों में कई बार संशोधन किए गए थे, जिनके अंतर्गत नए नाम जोड़े गए, अपात्र नाम हटाए गए और विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को ठीक किया गया। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अगस्त 2025 में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया गया था। ऐसे में वर्तमान पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए उन्हीं नवीनतम और अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचियों को आधार बनाया जाना चाहिए था, न कि वर्ष 2015 की पुरानी मतदाता सूचियों पर दोबारा निर्भर होना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयोग द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को घोषित निर्णय के अनुसार, अगस्त 2025 में संशोधित और अद्यतन की गई मतदाता सूचियों को वर्तमान पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए मूल मतदाता सूची के रूप में इस्तेमाल किया जाना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। यदि वर्तमान में नामित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई प्रारूप सूचियां वर्ष 2015 की मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार की गई हैं तो यह निर्वाचन आयोग के अपने ही निर्णय के विपरीत होगा और वर्तमान पुनरीक्षण प्रक्रिया के मूल उद्देश्य को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि यह पता लगाना आवश्यक है कि आखिर किस आधार पर इतनी पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे क्या कारण रहे।

प्रकाश अधिकारी ने कहा कि इस कथित अनियमितता के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। वर्ष 2015 के बाद मतदाता सूची के विभिन्न पुनरीक्षणों के दौरान जिन हजारों मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे और जिन्होंने वर्ष 2022 के पंचायत चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया था, उनके नाम अब वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची से गायब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं से यह अपेक्षा करना उचित नहीं होगा कि केवल चुनावी व्यवस्था की ओर से नवीनतम अद्यतन मतदाता सूची का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण वे दोबारा अपने नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने का उद्देश्य पहले से सही तरीके से तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची में छूटी हुई प्रविष्टियों और गलतियों को ठीक करना होता है। इसका उद्देश्य जनता पर यह जिम्मेदारी डालना नहीं है कि वे चुनाव अधिकारियों द्वारा पहले ही संशोधित और अंतिम रूप से तैयार की जा चुकी मतदाता सूची को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करें। यदि पुरानी सूची का इस्तेमाल किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी आम मतदाताओं पर डालना उचित नहीं होगा।

उन्होंने विशेष रूप से गुप्तापारा ग्राम पंचायत का उदाहरण देते हुए बताया कि इस पंचायत क्षेत्र में ही 3,000 से अधिक मतदाता हैं। इसके बावजूद 3 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक की निर्धारित अवधि के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर केवल एक नामित अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान चार बूथ स्तरीय अधिकारियों की सहायता ली जाती थी और उस समय भी पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में काफी समय लगता था। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत इतने कम समय में पूरी प्रक्रिया को संतोषजनक ढंग से पूरा कर पाना मुश्किल प्रतीत होता है, विशेषकर तब जब बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से गायब होने की आशंका है।

प्रकाश अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि नामित अधिकारियों को कथित तौर पर आम जनता को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके कारण मतदाताओं को केवल अपने नाम की जांच करने के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच पंचायत कार्यालय जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से आम लोगों को काफी असुविधा हो रही है। विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों और दिनभर काम में व्यस्त रहने वाले नागरिकों के लिए निर्धारित समय के दौरान पंचायत कार्यालय पहुंचना आसान नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब मतदाताओं को प्रारूप सूची की प्रतियां आसानी से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं तो सभी नागरिकों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करना तथा आवश्यक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाता है। इससे बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने नामों में संभावित त्रुटियों को समय रहते ठीक कराने के अवसर से वंचित रह सकते हैं।

प्रकाश अधिकारी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 कर देना ही इस पूरी समस्या का पर्याप्त समाधान नहीं होगा। उनके अनुसार, सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के लिए अगस्त 2025 में अंतिम रूप से तैयार की गई अद्यतन मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। यदि वर्ष 2015 की अथवा किसी अन्य पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया है तो उस गलती को तत्काल ठीक किया जाना चाहिए।

उन्होंने मांग की कि अगस्त 2025 की अंतिम मतदाता सूची को आधार बनाकर नई प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही बाद में वैध रूप से जोड़े गए नामों, हटाए गए नामों और किए गए अन्य संशोधनों को भी उचित तरीके से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही मतदाताओं से अपने नाम और अन्य विवरणों का सत्यापन करने तथा आगे दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

प्रकाश अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि संबंधित चुनाव अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी कर नामित अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई प्रारूप मतदाता सूचियों के वास्तविक स्रोत की जांच कराई जाए। इसके साथ ही इन सूचियों का अगस्त 2025 में अंतिम रूप से तैयार की गई मतदाता सूचियों से मिलान कराया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं पुरानी मतदाता सूचियों के इस्तेमाल के कारण वर्तमान प्रारूप सूची में कोई बड़ी विसंगति तो उत्पन्न नहीं हुई है।

उन्होंने मांग की कि जहां भी पुरानी मतदाता सूचियों के इस्तेमाल के कारण अंतर अथवा गड़बड़ी सामने आती है, वहां प्रारूप मतदाता सूची में तत्काल सुधार कर उसे दोबारा प्रकाशित किया जाए। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कम से कम 15 दिनों की नई अवधि प्रदान की जाए। इस नई अवधि को ध्यान में रखते हुए अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की समय-सारणी में भी आवश्यक बदलाव किया जाए।

इसके अतिरिक्त उन्होंने मतदाता सूची के सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में मैदानी कर्मचारियों की तैनाती करने और प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रतियां आम मतदाताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों को आसानी से उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की जानकारी तक आम जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच कर सके तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर समय रहते सुधार के लिए आवेदन कर सके।

हालांकि प्रकाश अधिकारी ने अपने पत्र में मुख्य रूप से गुप्तापारा ग्राम पंचायत में सामने आ रही समस्याओं का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की परेशानियों की जानकारी अन्य ग्राम पंचायतों से भी मिल रही है। इसलिए इस मामले को केवल एक ग्राम पंचायत तक सीमित मानकर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे केंद्रशासित प्रदेश के स्तर पर इसकी जांच की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिस पात्र मतदाता का नाम पहले से अद्यतन मतदाता सूची में शामिल था, उसे केवल इसलिए अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्तमान पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

प्रकाश अधिकारी ने निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में मौजूद सभी विसंगतियों को अंतिम प्रकाशन से पहले ठीक करना आवश्यक है, ताकि आगामी पंचायत चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता केवल प्रशासनिक अथवा तकनीकी त्रुटियों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।

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