सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम – अंडमान शिप ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात कर द्वीपसमूह में समुद्री परिवहन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। संघ ने बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में सुधार, जहाजों के ईंधन पर लगने वाले वैट में कटौती, यात्री परिवहन में निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा मुख्यभूमि के लिए चार्टर उड़ानें शुरू करने का सुझाव दिया।
सन्मार्ग संवाददाता से बातचीत करते हुए अंडमान शिप ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद एच. जडवेट ने बताया कि शिपिंग अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की जीवनरेखा है। संघ में 12 से 15 सदस्य हैं, जिनके लगभग 25 से 30 मालवाहक और यात्री जहाज संचालित होते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यभूमि और द्वीपों के बीच होने वाले कुल माल परिवहन का लगभग 90 प्रतिशत संघ के सदस्य करते हैं। वहीं, श्री विजय पुरम से स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप के बीच पर्यटन संबंधी यात्री परिवहन में निजी जहाजों की हिस्सेदारी लगभग 90 से 95 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल के समक्ष श्री विजय पुरम सहित अंतरद्वीपीय बंदरगाहों और स्वराज द्वीप एवं शहीद द्वीप के बंदरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और संचालन क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि स्वराज द्वीप में नए यात्री टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है तथा अन्य स्थानों पर भी यात्री टर्मिनल विकसित करने की योजना है। भविष्य में मालवाहक जहाजों के लिए बर्थिंग सुविधाओं और माल ढुलाई के उपकरणों में निवेश की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।
जडवेट ने बताया कि जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर प्रशासन की ओर से आठ प्रतिशत वैट लगाया जाता है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण जहाजों के ईंधन की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जिससे जहाज संचालन की लागत बढ़ गई है। इसका असर यात्री किरायों और माल ढुलाई शुल्क पर पड़ रहा है। संघ ने प्रशासन से ईंधन पर वैट कम कर जहाज मालिकों को राहत देने का अनुरोध किया है।
उन्होंने अंतरद्वीपीय यात्री सेवाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाएं तलाशने का सुझाव भी दिया, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक प्रभावी सेवाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुख्यभूमि और द्वीपसमूह के बीच संचालित यात्री जहाज सेवाओं की व्यवहार्यता का अध्ययन कराने की आवश्यकता जताई। उनके अनुसार, इन सेवाओं पर सालाना लगभग 125 से 150 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि तीन दिन की समुद्री यात्रा के बजाय स्थानीय लोग हवाई यात्रा को प्राथमिकता देने लगे हैं। ऐसे में स्थानीय यात्रियों के लिए चार्टर उड़ानें संचालित करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने इस सुझाव को सकारात्मक रूप से लिया है और प्रशासन इसके लाभ एवं चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है।
जडवेट ने अंडमान-निकोबार और थाईलैंड के बीच समुद्री माल परिवहन सेवा शुरू करने की संभावना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे द्वीपों के समुद्री उत्पादों के निर्यात और आवश्यक सामग्रियों के आयात के नए अवसर खुल सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से आवश्यक नीतिगत सहयोग की जरूरत होगी।