सांसद बिष्णु पद रे बर्मा-नाला तथा गुप्तापारा के इंदिरानगर क्षेत्र में दो ग्रामीण सड़कों के उन्नयन कार्यों की आधारशिला रखते हुए। 
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सांसद ने बर्मा-नाला और गुप्तापारा में दो सड़कों की आधारशिला रखी

13.50 करोड़ रुपये की लागत से होगा सड़क उन्नयन

SANJIB KUMAR ROY

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम -- अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने बर्मा-नाला तथा गुप्तापारा के इंदिरानगर क्षेत्र में दो ग्रामीण सड़कों के उन्नयन कार्यों की आधारशिला रखी। इन दोनों महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है। दोनों परियोजनाओं पर लगभग 13.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क व्यवस्था बेहतर होने के साथ स्थानीय निवासियों और सड़क उपयोगकर्ताओं को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

स्वीकृत परियोजनाओं में पहली सड़क बर्मा-नाला से मक्कापहाड़ होते हुए पेमा जंक्शन तक जाने वाली ग्रामीण सड़क का उन्नयन शामिल है। इस सड़क की कुल लंबाई 5.53 किलोमीटर है तथा इसके निर्माण एवं उन्नयन पर लगभग 6.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरी परियोजना राज्य राजमार्ग-10 से गुप्तापारा-द्वितीय सामुदायिक भवन तक जाने वाली ग्रामीण सड़क का उन्नयन है, जिस पर लगभग 6.82 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

उल्लेखनीय है कि ये दोनों सड़कें पिछले कई वर्षों से अत्यंत खराब स्थिति में थीं। इनके जर्जर होने के कारण स्थानीय निवासियों तथा इन मार्गों से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सड़कों की खराब स्थिति के कारण दैनिक आवागमन, परिवहन तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। लंबे समय से इन सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण और उन्नयन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

हालांकि, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय पंचायती राज संस्थाएं लंबे समय तक इन सड़कों की आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य कराने में असमर्थ रही थीं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत इन दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों को सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग और संबंधित ठेकेदारों के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार इन सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों के साथ पांच वर्षों की रखरखाव गारंटी अवधि भी निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुरूप सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। इससे निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी सड़कों की गुणवत्ता और उपयोगिता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर सांसद बिष्णु पद रे ने इन महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा तथा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संबंधित विभाग और ठेकेदार निर्धारित समयसीमा के भीतर इन कार्यों को पूरा करेंगे, ताकि स्थानीय निवासियों को बेहतर, टिकाऊ और सुगम सड़क संपर्क सुविधा का लाभ मिल सके।

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