अंडमान ट्रंक रोड स्थित पुलिस जांच चौकी का दृश्य, जहां तैनात पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। 
देश/विदेश

तीन अंडमान ट्रंक रोड जांच चौकियों पर पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग

महिलाकर्मियों की सुरक्षा और सम्मानजनक आवास व्यवस्था पर जोर

SANJIB KUMAR ROY

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम -- अंडमान-निकोबार में अंडमान ट्रंक रोड (एनएच-4) स्थित तीन पुलिस जांच चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए स्थायी ड्यूटी कक्ष, बैरक और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में अवर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस महानिदेशक को एक लिखित प्रतिवेदन सौंपकर मामले में प्राथमिकता के आधार पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। संगठन के अध्यक्ष सी. सरवणन ने अपने प्रतिवेदन में परोजिबी गेट नंबर 15, कदमतला गेट नंबर 3 और मिडिल स्ट्रेट पुलिस जांच चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्य एवं आवास संबंधी परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त की है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के माध्यम से इन जांच चौकियों पर पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और कठिन जीवन परिस्थितियों का मामला सामने आया था। संगठन को इन स्थानों से गुजरने वाले यात्रियों की ओर से भी पुलिसकर्मियों की कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंताएं और संदेश प्राप्त हुए हैं। बताया गया है कि यहां पुलिसकर्मी पिछले कई वर्षों से बांस और पत्तों से बनी अस्थायी संरचनाओं में रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में प्रतिकूल मौसम से बचाव तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक कार्य वातावरण का अभाव गंभीर चिंता का विषय है।

संगठन ने विशेष रूप से इन चौकियों पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, निजता और सम्मान का मुद्दा उठाया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि महिला पुलिसकर्मी रात्रि पाली सहित विभिन्न जिम्मेदारियां निभाती हैं। ऐसे में उनके लिए अलग और सुरक्षित विश्राम कक्ष, पर्याप्त आवास तथा स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

संगठन ने पुलिस महानिदेशक से तीनों जांच चौकियों का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण कराने, स्थायी आरसीसी ड्यूटी कक्षों का निर्माण शुरू करने तथा पुरुष एवं महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग-अलग बैरक और शयन व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय, पेयजल, बिजली, पर्याप्त रोशनी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

प्रतिवेदन में जांच चौकियों के प्रवेश द्वारों और वाहनों की जांच वाले स्थानों पर स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा प्रस्तावित निर्माण एवं सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित समयसीमा निर्धारित करने का भी आग्रह किया गया है।

संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिवेदन किसी अधिकारी अथवा विभाग की आलोचना करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि दूरदराज के महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों के कल्याण, गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक भावना से प्रस्तुत किया गया है। संगठन का मानना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा में दिन-रात जुटे पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य एवं आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासनिक आवश्यकता के साथ-साथ संस्थागत जिम्मेदारी भी है। अंत में पुलिस महानिदेशक से मामले को प्राथमिकता देने, आवश्यक निरीक्षण कराने तथा इस दिशा में की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई से संगठन को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

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