सांसद बिष्णु पद रे लोक निवास में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए।  
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सांसद ने दिशा बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत किया

दस वर्षों बाद हुई बैठक में कई अहम निर्देश जारी

SANJIB KUMAR ROY

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने लोक निवास में आयोजित राज्य स्तरीय दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) समीक्षा बैठक बुलाने के लिए उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों और जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और उनके लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना था।

सांसद ने बताया कि द्वीपसमूह में पिछले दस वर्षों के दौरान पहली बार राज्य स्तरीय दिशा समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जबकि नियमानुसार ऐसी बैठक प्रत्येक छह महीने में अथवा कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जानी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी के कार्यकाल के दौरान यह समीक्षा व्यवस्था निष्क्रिय रही थी, जिसके कारण निर्धारित समय पर ऐसी बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं।

सांसद के अनुसार, बैठक में जारी निर्देशों का उद्देश्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और द्वीपसमूह के तीनों जिलों में सभी पात्र लाभार्थियों तक शत-प्रतिशत योजनागत लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों और जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि आवारा पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक व्यापक नीति तथा दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। आवारा मवेशियों को सड़कों पर भटकने से रोकने और उन्हें उचित आश्रय एवं देखभाल उपलब्ध कराने के लिए गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही गोबर, गोमूत्र तथा अन्य गौ उत्पादों का पारंपरिक और उत्पादक कार्यों में उपयोग करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जिन लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, उन्हें अपने घरों पर योजना की पहचान से संबंधित सूचना पट्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम जनता को सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता और योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करना है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण एवं शहरी लाभार्थियों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि आम लोगों को जानकारी मिल सके कि किन पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

उपराज्यपाल कार्यालय के अंतर्गत एक अलग सूचना पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल पर प्रशासन की उपलब्धियों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति और उपराज्यपाल द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आम जनता को प्रशासनिक कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

विकास कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने के संबंध में अंडमान लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित विकास कार्यों, विशेषकर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों के प्राक्कलन एक सप्ताह के भीतर तैयार किए जाएं, ताकि विकास कार्यों को अनावश्यक विलंब से बचाया जा सके।

प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए सरकारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के अंतर्गत समूह ख एवं समूह ग के पदों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध योग्य सेवानिवृत्त विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

निजी प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए भी दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। इनमें प्रशिक्षण केंद्रों का पंजीकरण, शुल्क संरचना, पात्रता मानदंड, भवनों की उपयुक्तता, स्थान और अन्य आवश्यक नियम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य निजी प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और उचित नियमन सुनिश्चित करना है।

आम जनता को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने और प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को नागरिक अधिकार पत्र तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उन्हें प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की जाएगी।

इसके अलावा नगर परिषद तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को व्यापक विक्रेता क्षेत्र नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके अंतर्गत व्यापारिक गतिविधियों के लिए निर्धारित और प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। विशेष रूप से समुद्र तटों और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से लगने वाली दुकानों तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें कॉर्बिन्स कोव जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी शामिल किया जाएगा।

सांसद ने बताया कि दूसरी जनता दर्शन कार्यक्रम 30 नवंबर 2026 को लोक निवास में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 100 लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित सचिवों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच करें और उनके समाधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि शिकायतकर्ताओं को समय पर राहत प्रदान की जा सके।

सांसद बिष्णु पद रे ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि बैठक में जारी निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ेगी। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का वास्तविक लाभ द्वीपसमूह के प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सकेगा।

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