फोटो में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अंडमान तथा निकोबार राज्य सचिव डी. अय्यप्पन। 
देश/विदेश

माकपा ने 54 हजार वंचित मतदाताओं के पुनः पंजीकरण की मांग उठाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक से किया बहिर्गमन

SANJIB KUMAR ROY

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम -- अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की मतदाता सूचियों से वर्ष 2025-26 में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कथित रूप से बाहर किए गए सभी 54 हजार मतदाताओं को दोबारा शामिल करने की मांग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने उठाई है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जब तक मतदाता सूची से बाहर किए गए सभी मतदाताओं का पुनः पंजीकरण नहीं किया जाता, तब तक किसी भी प्रकार की नई पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए।

सन्मार्ग संवाददाता से बातचीत करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अंडमान तथा निकोबार राज्य सचिव डी. अय्यप्पन ने कहा कि यह मांग पार्टी के अंडमान तथा निकोबार राज्य सचिव डी. अय्यप्पन और राज्य सचिवालय सदस्य पी. सत्यपाल ने 17 नवंबर को श्री विजय पुरम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान उठाई। इस बैठक का आयोजन अंडमान तथा निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के प्रस्तावित पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी राजनीतिक दलों को देने के उद्देश्य से किया गया था।

डी. अय्यप्पन और पी. सत्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई मौजूदा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण तब तक अधिक उपयोगी नहीं होगा, जब तक पहले सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को दोबारा शामिल नहीं किया जाता। बैठक के दौरान माकपा प्रतिनिधिमंडल ने बिहार मॉडल पर आधारित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति पार्टी के विरोध को दोहराते हुए एक पत्र भी सौंपा।

पार्टी ने 25 सितंबर 2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए अपने पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि माकपा की अंडमान तथा निकोबार राज्य आयोजन समिति ने प्रस्तावित विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का पहले ही विरोध किया था। पार्टी ने आशंका जताई थी कि इस प्रक्रिया के कारण हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भी पार्टी ने पुनरीक्षण की प्रस्तावित प्रक्रिया और उसके तरीके को लेकर लगातार अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

डी. अय्यप्पन ने बैठक में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि पार्टी की आशंकाएं उस समय सही साबित हुईं, जब भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अंडमान तथा निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से कुल 64,014 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें 9,191 मृत मतदाता भी शामिल बताए गए थे।

डी. अय्यप्पन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण वाले क्षेत्रों में वास्तविक मतदाताओं के कथित रूप से अवैध तरीके से नाम हटाए जाने को लेकर बाद में विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों तथा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों ने भी पार्टी की आपत्तियों को और मजबूत किया है। डी. अय्यप्पन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार नहीं है।

बैठक के दौरान डी. अय्यप्पन ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए उस आश्वासन का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को प्रपत्र-6 के माध्यम से दोबारा पंजीकरण कराने का अवसर दिया जाएगा तथा उनके खिलाफ कोई अभियोजन कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि यह संभव नहीं है कि मतदाता सूची से बाहर किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भरा हुआ प्रपत्र-6 जमा करना आसान हो।

इसी आधार पर माकपा प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सूची से बाहर किए गए सभी 54 हजार मतदाताओं के नाम किसी भी अन्य पुनरीक्षण प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मतदाता सूची में दोबारा शामिल किए जाएं। डी. अय्यप्पन ने बताया कि जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तब विरोध स्वरूप माकपा प्रतिनिधिमंडल बैठक से बाहर चला गया।

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