सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम -- अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा से आग्रह किया है कि श्री विजय पुरम नगर परिषद को जारी 18.36 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की तर्ज पर द्वीपों की पंचायती राज संस्थाओं को भी अंतरिम वित्तीय सहायता दी जाए। अपने आग्रह पत्र में सांसद ने आंतरिक सड़कों, पुलों, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा अन्य बुनियादी सेवाओं सहित आवश्यक नागरिक सुविधाओं पर होने वाले व्यय के लिए नगर परिषद को धनराशि जारी करने पर उपराज्यपाल का आभार भी जताया।
रे ने कहा कि द्वीपों में दो जिला परिषदों, सात पंचायत समितियों और 70 ग्राम पंचायतों वाली पंचायती राज संस्थाएं अपर्याप्त वित्तीय सहायता के कारण अपनी जिम्मेदारियां निभाने और ग्रामीण निवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर और मध्य अंडमान में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां ग्राम पंचायतें धन की कमी के कारण जनता की मांगें पूरी करने और अपने द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को लागू करने में कथित तौर पर संघर्ष कर रही हैं।
सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय सड़क निधि और विशेष वित्तीय सहायता सहित विभिन्न योजनाओं के तहत इन ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाली सीमित आर्थिक मदद की ओर भी ध्यान दिलाया।
उपराज्यपाल से पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त राशि सहायता अनुदान के रूप में जारी करने पर विचार करने का आग्रह करते हुए रे ने कहा कि इस अंतरिम राहत से ग्रामीण स्थानीय निकाय जनता की तात्कालिक जरूरतें पूरी कर सकेंगे, विशेषकर सड़कों, पुलों, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं से जुड़ी जरूरतें। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर मिलने वाली वित्तीय सहायता से ग्रामीण समुदायों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी और पूरे अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कामकाज मजबूत होगा।