ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (ABUTA) ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोग गठित करने की योजना से जुड़ी खबरों पर चिंता जताई। संगठन ने राज्यपाल आरएन रवि से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कथित प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की।
उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि राज्य सरकार सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन गठित करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। अधिकारी के मुताबिक, प्रस्ताव की समीक्षा के लिए एक समिति भी बनाई गई है।
राज्यपाल, जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, को सौंपे गए ज्ञापन में वामपंथी विचारधारा से जुड़े शिक्षक संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और उनके प्रतिनिधि संगठनों से परामर्श किए बिना प्रस्ताव की जांच के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित की है।
ABUTA ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कामकाज के लिए संस्थागत स्वायत्तता और शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता बुनियादी जरूरतें हैं। संगठन के मुताबिक, शिक्षकों की नियुक्ति प्रत्येक संस्थान की अहम शैक्षणिक जिम्मेदारी है।
एसोसिएशन के महासचिव गौतम मैती ने कहा कि नियुक्तियां संबंधित विभागों की शैक्षणिक और शोध संबंधी जरूरतों के आधार पर होनी चाहिए। इसमें उम्मीदवारों की विषय विशेषज्ञता, शोध में योगदान और पढ़ाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
संगठन ने कहा कि इसके लिए संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों वाली वैधानिक चयन समितियां जरूरी हैं। उसके मुताबिक, कोई केंद्रीकृत आयोग अलग-अलग विश्वविद्यालयों की संस्थान-विशेष जरूरतों का सही आकलन नहीं कर पाएगा।
मैती ने ज्ञापन में कहा, “विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में इस तरह का कोई भी हस्तक्षेप उच्च शिक्षा के समग्र स्तर में गिरावट लाएगा।”
ABUTA ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय एवं कॉलेज (प्रशासन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026 की भी समीक्षा की मांग की। संगठन का कहना है कि इस विधेयक में शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में तबादले का प्रावधान है।
एसोसिएशन के अनुसार, ऐसे उपायों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उनके शिक्षकों पर राज्य सरकार का निर्बाध नियंत्रण स्थापित करना है।