प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता: बंगाल में सरकारी विद्यालयों को विश्वस्तरीय स्वरूप देने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दी गई है। गुरुवार को नवान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी 430 प्रखंडों में एक-एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जबकि 87 पिछड़े प्रखंडों में दो-दो विद्यालय बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) कुल व्यय का 70 प्रतिशत वहन करेगा। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन आदर्श विद्यालयों में अत्याधुनिक कक्षाएँ, पर्यावरण-अनुकूल भवन, सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, समृद्ध पुस्तकालय, खेल सुविधाएँ तथा उन्नत स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल शिक्षण साधनों के साथ-साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा की विशेष व्यवस्थाएँ भी विकसित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं, बल्कि अगले पांच वर्षों में शिक्षण पद्धति में गुणात्मक सुधार लाना और अभिभावकों का सरकारी विद्यालयों के प्रति विश्वास पुनः स्थापित करना है। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा और मजबूती मिलेगी।